उर्जा सहयोगको प्रारुप सम्झौतामा हस्ताक्षर

  • 27 नोभेम्बर 2014
Image caption १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सवारी साधन आवतजावत र रेल सञ्जाल विस्तार बारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेन

सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले बिहीबार हस्ताक्षर गरेको क्षेत्रीय उर्जा सहयोगको प्रारुप सम्झौताले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुका सरकारी र निजी क्षेत्रबीच जलविद्युत किनवेच गर्न बाटो खोलेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सो सम्झौताले परिकल्पना गरे अनुसार क्षेत्रीय ग्रिडहरुको विस्तार गर्न सकिए नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गरेर बंगलादेशसम्म बिक्री गर्न सकिने उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

जलश्रोतको प्रचुर उपलब्धता रहे पनि सार्क सदस्य राष्ट्रहरुमा बिजुलीको संकट एक साझा समस्या रही आएको छ।

सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति नभएका कारण शिखर सम्मेलनमा गर्ने भनिएको सवारी साधन आवतजावत र रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने बारेको सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएन।

हस्ताक्षर

गएको अक्टोबर महिनामा दिल्लीमा भएको सार्क देशहरुका उर्जामन्त्रीहरुको बैठकले उर्जा सहयोगको प्रारुप सम्झौताको मस्यौदाको टुंगो लगाएको थियो।

तर विशेष कारण देखाउँदै पाकिस्तानी प्रतिनिधि उक्त बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कि नहुने भन्ने अन्यौल बुधबार सार्क शिखर सम्मेलन शुरु हुँदा सम्म देखिएको थियो।

बिहीबार हस्ताक्षर भएको सम्झौताले सार्क सदस्य राष्ट्रका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच जलविद्युतको उत्पादन र खरीद बिक्रीमा साझेदारी गर्न बाटो खोल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले बताए।

“यो सम्झौता अनुसार सार्क सदस्य राष्ट्रहरुका अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा जलविद्युत खरीद र बिक्री गर्न दिइनेछ र त्यसका लागि आवश्यक ट्रान्समिसन लाइनहरु बनाउन सरकारहरुले पनि हरसम्भव प्रयास गर्नेछन्,” अधिकारीले भने।

फाइदा

उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार पछिल्लो सम्झौताले सार्क भित्र जलविद्युतको उत्पादन र विकासका लागि कर र अन्य शुल्क जस्ता अवरोधहरु खुकुलो बनाउदैँ लैजाने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

साथै जलविद्युतको सम्भावना भएका स्थानहरुबाट ग्रिड सञ्जाल विस्तार गर्न आफ्ना देशभित्रका निकायहरु परिचालन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको बुझिन्छ।

सार्क उर्जा सहयोगको प्रारुप सम्झौताले नेपालमा बिजुली उत्पादन गरी बंगलादेशमा बिक्री गर्न बाटो खुल्ने उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले बताए।

“बंगलादेश र नेपालको बीचमा अर्को तेश्रो मुलुक रहेकाले सिधैँ विद्युत पु-याउन सम्भव छैन, यदि क्षेत्रीय ग्रिड बन्दै गयो, सहकार्य हुँदै गयो भनेदेखि भारतहुँदै नेपालको बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ।”

यसपटकको सार्क शिखर सम्मेलनमा सवारी साधन आवतजावत र रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने बारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेन।

ती सम्झौताहरुलाई अन्तिम रुप दिन सदस्य राष्ट्रका यातायात मन्त्रीहरुको बैठक तीन महिना भित्र बस्ने बताइएको छ।