सहमति भए मात्रै राष्ट्रिय सरकार: एमाओवादी

  • 2 डिसेम्बर 2014
Image caption दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्तावलाई तीब्र रुपमा उठाउन थालेका छन्

प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले पहिले संविधानका मुलभुत विषयमा सहमति भएमात्रै सत्तापक्षीय दलहरुले राखेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार्ने जनाएको छ।

दलहरुबीच हाल कायम विवादका कारण पूर्व घोषित मिति माघ ८ मा संविधान जारी गर्न कठिन हुने देखेपछि अघि सारिएको भनिएको उक्त प्रस्तावलाई तराई केन्द्रित दलहरुले भने अस्वीकार गरेका छन्।

सत्ताबाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग पनि उक्त प्रस्तावमा छलफल भइरहेको सत्तारुढ प्रमुख दलहरुले बताएका छन्।

माघ ८ को समयसीमालाई राजनैतिक र नैतिक बाध्यता भन्दै आएका सत्तारुढ दलहरुले उक्त घोषित मितिमै संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार सहायक हुने धारणा राख्दै आएका छन्।

मान्य

उक्त प्रस्तावबारे सत्तारुढ घटक एमालेले मंगलबार प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीसँग छलफल गरेको छ।

अध्यक्ष प्रचण्डको स्वास्थ्यमा आएको समस्याका कारण उनी उपस्थित नभए पनि उक्त पार्टीका अन्य नेताहरुसँग भएको छलफल सकारात्मक भएको बताइएको छ।

उक्त पार्टीका सचिव वर्षमान पुनले संविधानका विषयमा सहमति भए सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव आफ्नो पार्टीलाई मान्य हुने बताए।

उनले भने "यदी सहमतिमा संविधान बन्छ र त्यसलाई जारी गर्न राष्ट्रिय सरकारको माग गरिएको हो भने हामीलाई आपत्त‌ि छैन।"

हाल छलफल भइरहेको उक्त प्रस्तावमा केही रणनीतिक विषय रहे पनि सहमति जुटाउने गम्भीरता प्रतिविम्बित भएको भन्दै एकीकृत माओवादी सकारात्मक देखिएको छ।

जाल

पार्टी सचिव पुनले भने "सत्तापक्षीय दलहरुले प्रस्ताव गरीरहनु भएको छ, हामीले पहिले संविधानको अन्तरवस्तु टुङगो गरौं भनिरहेका छौं।"

सरकारभन्दा बाहिर रहेका र बिगतमा सत्ताका लागि लालयित हुने गरेको भनेर आलोचित हुंदै आएका तराई केन्द्रित दलहरुले भने सत्तारुढ दलहरुको प्रस्तावलाई जालको संज्ञा दिएका छन्।

हालै पुन: ब्युत्याइएको मधेसी मोर्चाको प्रमुख घटक, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "सत्तामा ल्याएर मुद्दालाई कमजोर पार्ने अनि फसाउने जालमात्र फालेको हो, हामीलाई सरकार हैन अधिकार चाहिएको छ।"

केही समयअघि उक्त मोर्चाले संविधान जारी नगरेसम्म सरकारमा नजाने निर्णय सार्वजनिक रुपमै गरेको थियो।

हाल संविधानसभामा रहेका मुख्य सबै दलहरुलाई समावेश गर्ने गरी थालिएको भनिएको सहमतिको सरकार गठनको प्रयासबारे बुधबार संविधानसभाको संवाद समितिभित्र तथा दलहरुबीच पनि छलफल हुने बताइएको छ।