'कार्यतालिका नफेरे संविधान बैशाखमा मात्रै'

  • 6 डिसेम्बर 2014
Image caption शीर्ष नेताहरुबीच संविधानका विवादित विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।

संविधान निर्माणका बाँकी प्रकृयालाई हालको कार्यतालिकामा रहेर अघि बढाउने हो भने आउँदो बैशाख महिना यता संविधान जारी गर्न नसकिने संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तोकिएकै मितिमा संविधान जारी गर्ने भए हाल रहेको कार्यतालिकालाई तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

दलहरुका बिचमा छिटै सहमति बनेमा कार्यतालिकाका केही विषय र प्रकृयालाई निलम्बन गर्न सकिने कतिपय नेताहरुले बताएका छन्।

संविधानसभाले संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम १ सय ५१ बमोजिम बनाएको कार्यतालिका अनुसार मंसिर महिनाभर संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताको राय सुझाव लिने काम भैरहेको हुन पर्ने हो।

छलफल

तर संविधानसभा यतिबेला विवादित विषयकै छलफलमा अडकिएको छ।

विवादित विषयले कहिले संविधान सभाबाट सम्वाद समिति त कहिले संवाद समितिबाट संविधान सभाको चक्कर लगाइ रहेका छन्।

जसका कारण कार्यतालिका पूर्णरुपमा प्रभावित भएको संविधानसभा सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुईंकेलले बताए।

उनले भने, "दलहरुका बीचमा सहमति हुने दिन मंसिर २३ लाई आधार मान्दा पनि अहिलेको कार्यतालिकामा जे छ त्यो सबै सीमा पुरा गर्ने हो भने बैशाख २ गतेमात्र समय निक्लिएको छ।"

तालिकालाई छोटो पार्ने गृहकार्य गरिरहेको संविधानसभाको सचिवालय विवाद मिलाउने जिम्मेवारी पाएको संम्वाद समितिले पछिल्लो पटक बुझाएको प्रतिवेदन पछि अन्यौलमा परेको छ।

सहमति

उसलाई भनिएको प्रश्नावली बनाउने काम समेत नगरेकाले सचिवालयले ती विषयलाई संविधानसभाले के गर्छ भनेर कुर्नु पर्ने अवस्थामा रहेको कुईंकेलले बताए।

दलहरुको राजनीतिक प्रतिबद्धता भनिएको माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने भए हाल रहेको नियमावलीका कतिपय विषयलाई निलम्बन गर्न सकिने नियमावली निर्माण समितिका संयोजक समेत रहेका सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

उनले भने, "कतिपय कुरा निलम्बन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। त्यो अन्तर्गत केही कानुन र नियमावलीलाई निलम्बन गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्दा अझै माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सकिन्छ।"

जुन कामका लागि पनि दलहरुका बीचमा सहमति हुनु अनिवार्य रहेको उनले बताए।

जनताको राय सुझाव लिने दिनलाई छोटो पार्ने अनि मस्यौदा लेखनको काम देखि संविधानसभामा हुने दफावार छलफलहरुलाई निर्धारण गरिएको समय छोट्याउन सकिने उनीहरुले संकेत गरेका छन्।