'६ वर्षभित्र देशलाई यातनामुक्त बनाईने'

  • 11 डिसेम्बर 2014
Image caption मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी ६ वर्षमा देशलाई यातनामुक्त बनाउन स्थलगत अध्ययनको काम भईरहेको बताएको छ।

विशेषगरी जेलमा, न्यायिक हिरासतमा वा अन्य थुना केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरुलाई दिईने गरेको यातना हटाउनका लागि आयोगले विभिन्न चरणमा कारबाही गर्ने जनाएको छ।

जुन २६ तारिख मनाईएको यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिन प्रहरी हिरासतमा पाएको यातनाबारे एकजना पीडितले आफ्नो पीडा यसरी सुनाएका थिए।

उनको पीडा थियो, "हातमा, खुट्टामा हतकडी लगाएर एउटाले छातीमा टेकेर बाँसको लौरोले स्वामस्वाम हान्दा मैले सहनै नसकेर मलाई मार्दे मलाई मार्दे भन्थेँ।"

योजना

प्रहरी हिरासत वा थुनामा रहेका व्यक्तिहरुले यस्तो यातना पाउने गरेको घटना बढ्दै गएको खबरहरु आउँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अबको ६ वर्षमा यातना निर्मुल गर्ने योजना ल्याएको छ।

आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले भने, "अबको नेपालमा यातना हुनेछैन्, नेपाल यातनामुक्त देश हुनेछ, अबको नेपालमा त्यसका लागि सरकारको संयन्त्र रहेका स्थानमा यातना हुन नदिन अभियान चाल्छौं।"

त्यसैक्रममा आयोगले काठमाडौंस्थित हनुमान ढोकाको प्रहरी हिरासतलगायत पूर्व र पश्चिमका आधा दर्जनभन्दा बढी जेलहरुको अनुगमन गर्दा त्यहाँ थुनुवा कोठाको क्षमताभन्दा दोब्बरबढी मानिस पाइएको, आवश्यक भौतिक संरचना नभएको बताईएको छ।

यातना हुन नदिन आयोगले विभिन्न तीन चरणमा काम गर्ने बताइएको छ।

पाठकले भने, "पहिलो योजना यातना हुन नदिने, दोस्रो सुधार गर्ने र तेस्रोमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा यातना समाप्त गर्ने योजना छ।"

न्यायिक हिरासतमा दिइने यातनाको आलोचना भईरहँदा प्रहरीले भने आफूहरु अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको व्यक्तिकै बयानमा भर पर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।