सशस्त्र समूहसहित ६ दर्जनसँग वार्ता

  • 13 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption उपसमितिले सशस्त्र समूहको पहिचान गरी गएको साउनदेखि वार्ता थालेको हो

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत विभिन्न असन्तुष्ट दल तथा समूहसँग वार्ता गर्न बनेको उपसमितिले झण्डै दुई दर्जन सशस्त्र समूह र चार दर्जनभन्दा बढी अन्य समूह तथा दलसँग वार्ता गरिसकेको जनाएको छ।

तराईमा भूमिगत रुपमा सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएको एउटा समूहसँग शुक्रबार भैरहवामा वार्ता गरेको उपसमितिले पुस मसान्तसम्म यस्ता समूहहरुबाट प्राप्त हतियार र उनीहरुको मागबारेको प्रतिवेदन संवाद समितमार्फत सरकारलाई बुझाउने बताएको छ।

हतियार

तराई तथा पहाडमा सक्रिय विभिन्न सशस्त्र समूह तथा संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुसँग वार्ता गर्ने भन्दै जेठ ८ गते उपसमितिको गठन भएको थियो।

साउनबाट वार्ता सुरु गरेको उपसमितिले काठमाण्डु, पूर्वी पहाड तथा तराईका जिल्लाहरुमा गएर सशस्त्रसहित करिब ६ दर्जन समूह तथा दलसँग वार्ता गरिसकेको छ।

साथै उपसमितिकै रोहबरमा कतिपय सशस्त्र समूहले स्थानीय प्रशासनलाई हतियारसमेत बुझाएका छन्।

उनीहरुका राजनीतिक मागहरु पनि संविधानसभामा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले बताए।

उनले भने, “२१ वटा सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरिसकेका छौं। जसमध्ये नौ वटा समूहले हतियार बुझाईसकेका छन्। संसदभन्दा बाहिर रहेका ४९ वटा समूहहरुसँग पनि वार्ता भएको छ।”

संवाद समिति अन्तर्गतकै सभासद पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको अर्को उपसमितिले झण्डै ५० वटा सशस्त्र समूहहरुसँग वार्ता गर्न सुझाएको थियो।

प्रतिवेदन

तर ती समूहहरुमध्ये कतिपय एकअर्कामा विलय भएको र केही विभाजन भएकाले थोरै समूहहरुसँग मात्रै वार्ता हुन सकेको ढुङ्गानाले बताए।

वार्ता गरिएका समूहहरुको मागबारे प्रतिवेदन एक पटक संवाद समितिलाई बुझाई सकिएको र हतियारहरुबारे भने पौष तेस्रो हप्तासम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए।

“हतियार बुझ्ने काम पनि जारी रहन्छ। हतियारहरु कहाँ कहाँ कति कति बुझ्यौं, उहाँहरुले कस्तो प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ, उहाँहरु र कार्यकर्ताको सुरक्षा र मुद्दाको बारेमा के गर्ने लगायतका विषयमा हाम्रा सुझावहरु समेटर संवाद समितिमा प्रतिवेदन बुझाउछौं।” ढुङ्गानाले भने।

विगतमा पनि त्यस्ता समूहहरुसँग शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले वार्ता गरेको थियो।

त्यसैलाई निरन्तरता दिईरहंदा, तराईमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका जयकृष्ण गोइत तथा ज्वाला सिंह समूह भने अझै पनि वार्तामा आएका छैनन्।

तर विभिन्न सुत्रमार्फत उनीहरुलाई ल्याउने प्रयत्न जारी रहेको उपसमितिले बताएको छ।