लाइसेन्समा नयाँ नियमको व्यवसायीद्वारा विरोध

  • 12 डिसेम्बर 2014
Image caption सडकको खराब अवस्था अनि चालकको लापरवाहीका कारण धेरै सडक दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ

सरकारले सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

आफुहरु सँग छलफल नै नगरी नियमहरु लाद्ने काम भएको उनीहरुको भनाइ छ।

सडक दुर्घटनाका अन्य पक्षहरुमा कुनै सुधारका काम नगरी व्यवसायी तथा मजदुरहरुलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयत्न भएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।

विरोध

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन दिइने अनुमतिपत्रमा हाल रहेका कतिपय व्यवस्थाहरुलाई परिमार्जन गरेर नियमावली संशोधन गरेको थियो।

अनुमतिपत्र लिने व्यक्तिको उमेर, शैक्षिक योग्यता र अनुमतिपत्र खारेजीको व्यवस्थामा गरिएका ती संशोधन आफुहरुसँग छलफल नै नगरी गरिएको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विरोध जनाएको छ।

सरकारी निकायहरुमा गर्नु पर्ने सुधारतिर कुनै कदम नचालेर निजीक्षेत्र माथि अनेक नियम लाद्ने काम गरिएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए।

उनले भने, "छलफल नै नगरी हचुवाको भरका निर्णय गरेर यातायात क्षेत्रलाई पेलाइको हिसाबबाट सरकार चलिरेहको छ। यसले राम्रो गर्दैन।"

नयाँ नियम अनुसार अनुमतिपत्रलाई सार्वजनिक र निजी भनेर दुई भागमा वर्गीकरण गरी फरफ फरक व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त संशोधनमा सवारी चालकले जहाँ गल्ती गर्छ सम्बन्धित स्थानमै अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने सम्मको अधिकार अधिकारीहरुलाई दिएको भन्दै मजदुर संगठनहरुले विरोध जनाएका छन्।

नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष अजयकुमार राईले भने, "चालकहरुले २/४ पटक गल्ती गरेका कुरा रेकडमा देखिएपछि खारेजीको कुरामा जानु पर्ने हो। एकैपटक सम्बन्धित ‍ठाँउमै खारेज गर्ने भन्ने कुरा प्रति हाम्रो विमती छ।"

लगातार सडक दुर्घटना बढ्दै गएपछि सुधारका लागि भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्नु परेको सरकारी भनाइ छ।

कार्यान्वयनपूर्व सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए।

उनले भने, "हामी मन्त्रालयस्तरमा र सरोकारवालाहरु सँगै छिट्टै बैठक गर्दैछौ। कार्यान्वयन पनि शीघ्र हुनेछ।"

सवारी चलाउने काम प्राविधिक विषय भएकाले सरकारले नै प्राविधिक शिक्षालय मार्फत सवारी चालक उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने मजदुर संगठनहरुको भनाइ छ।