हावापानी सम्मेलनमा विवाद कायमै

  • 13 डिसेम्बर 2014
तापमानमा वृद्धि तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption सन् २०१५ पछि लागू हुने मस्यौदा सन्धिमाथि सहमति जुटाउने समय लम्बिएको छ

पेरुको राजधानी लिमा पुगेका प्रतिनिधिहरुको विश्व तापमानमा आएको वृद्धिसँग जुझ्न सन् २०१५ पछि लागू हुने मस्यौदा सन्धिमाथि सहमति जुटाउने प्रयास लम्बिएको छ।

औद्यौगिक राष्ट्रहरुको ध्यान हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सीमा तोक्ने विषयमा केन्द्रित छ।

तर विकासशील देशहरुले हावापानी परिवर्तनका प्रभावहरुसँग जुझ्न थप आर्थिक सहयोग खोजीरहेका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री जन केरीले विश्वजगत अझै विनाशको बाटोमा जाने अवस्थामा रहेको चेतावनी दिएका छन्।

उनले सहमति विकल्प नभई आवश्यकता भएको बताए।

'कदमहरु'

उनले भने, “मलाई थाहा छ कि विकासशील मुलुकहरुका लागि यो कठिन छ, तर कार्बन उत्सर्जनको आधाभन्दा बढी हिस्सा तिनै मुलुकहरुबाट छ, त्यसकारण ती मुलुकहरुले पनि कदम चाल्न आवश्यक छ।”

उनले थपे, “यदि उनीहरु विगतकै ऊर्जा श्रोतमा निर्भर रहने हो भने उनीहरु भविष्यको उर्जाको स्रोतको फाइदा लिनबाट चुक्ने छन्, उनीहरु विगतकै जस्तो अर्थतन्त्रमा निर्भर रहनेछन् र भविष्यको अर्थतन्त्र बनाउनबाट चुक्नेछन्।”

वार्ता शुक्रबार सकिने भनिएपनि त्यो लम्बिएर सप्ताहअन्तसम्म जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ।

सहमतिका लागि वार्ता समूहका अध्यक्षले नयाँ सन्धिको खाका तयार पारेका छन्।

मु्द्दा

तर वातावरणवादी समूहरुले त्यो निकै कमजोर रहेको र धेरै मुद्दाहरुलाई त्यसले संबोधन नगर्ने बताएका छन्।

हावापानी परिवर्तनसम्बन्धी सन् १९९२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका विवादित विषयहरुमा अल्मल्याउने काम भईरहेको भन्दै केही मुलुकहरु सशंकित छन्।

नयाँ सन्धिका मस्यौदा यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताभन्दा कमजोर देखिएपछि सन्धिको विषय जटिल बनेको बताईएको छ।

विकासशील मुलुकहरुको समूह जी-७७ले नयाँ मस्यौदालाई अस्वीकार गरेका छन्।