‘राजधानीले नयाँ मेडिकल कलेज धान्दैन’

  • 17 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट bbc nepali binita
Image caption जथाभावी सम्बन्धन नदिन माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी चार पटक आमरण अनसनमा बसिसकेका छन्

मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन नदिए संविधानसभा अवरुद्ध गर्ने अल्टिमेटम दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका केही नेताहरुले दिएपछि चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुले काठमाण्डूमा नयाँ मेडिकल कलेज आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

राजधानीमा हाल सञ्चालनमा रहेका सातवटा मेडिकल कलेजमध्ये कतिपयले आवश्यक संख्यामा विरामी समेत पाउन नसकिरहेको भन्दै उनीहरुले दल विशेषकै दबाबका आधारमा सम्बन्धन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

अघिल्लो बर्ष त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनपछि सरकारले चिकित्सा नीति नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सबै पूर्वाधार निर्माण गरेकाले काठमाण्डूको स्वयम्भूमा रहेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन माग गर्दै नेकपा एमालेका १ सय ४५ सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र मंगलबार सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको थियो।

नधान्ने

आफ्नै दलका अधिकांश नेताहरु शेयर धनी रहेको अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा सम्बन्धन दिन प्रमुख सत्तारुढ दलले चेतावनी सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएपछि चिकित्साक्षेत्रका जानकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

डाक्टर गोविन्द केसीको चौथो आमरण अनसनपछि गएको वर्ष सरकारले गठन गरेको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलका संयोजक डाक्टर रमेशकान्त अधिकारी काठमाण्डूले थप मेडिकल कलेज थेग्न नसक्ने बताउँछन्।

अधिकारीले भने, “आवश्यकता भन्दा पनि धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो, मेडिकल कलेज विस्तारै बढ्दै जान्छ, यसको लागि विरामीका साथ-साथै उपचार गर्ने डाक्टर र शिक्षकहरुको पनि आवश्यकता पर्छ, काठमाण्डूको त्यति जनसंख्या नै छैन, जसको आधारमा नयाँ कलेजमा विद्यार्थीहरु पढाउन सकियोस्।”

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तय गरेको मापदण्ड अनुसार १ सय ५० विद्यार्थी क्षमताको मेडिकल कलेजका लागि कम्तीमा ७ सय ५० वटा शैयाहरु रहनुपर्छ जसको ६० प्रतिशत शैयाहरु विरामीले भरिएको हुनुपर्छ।

साथै अस्पतालको बहिरंग सेवा ओपिडीमा दैनिक साढे सात सय बिरामीहरु उपचारका लागि आउनुपर्छ।

हाल राजधानीमा सञ्चालनमा रहेका ७ मध्ये कतिपय मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेका अस्पतालमा बिरामी भन्दा पढिरहेको विद्यार्थीको भीड देखिने स्वयं चिकित्सकहरु स्वीकार्छन्।

पूर्व सचिव जयराम गिरिको संयोजकत्वमा बनेको मेडिकल कलेज राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिस समितिका सदस्य तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर दामोदर गजुरेलले आवश्यकता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ध्यान दिँदै उपत्यका बाहिर मात्र नयाँ मेडिकल कलेजहरु खोल्न दिनुपर्ने बताए।

“निजी क्षेत्रबाट खुलेका मेडिकल कलेजहरुले जहाँ नाफा भयो त्यहाँ खोल्ने भए, बैतडीमा शिक्षक पाउन गाह्रो छ, लगानी बढी हुन्छ, यो पसल खोलेको जस्तो होइन्, व्यापार मात्र नभएर यो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो,” गजुरेलले भने।

दुरुपयोग

गिरि संयोजकत्वको समितिले जनसंख्या, भूगोल र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई ध्यान दिँदै चिकित्सा नीति बनाएपछि नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जिल्ला नै तोकेर सम्भाव्य स्थानको सिफारिस सरकारलाई गरेको छ।

बितेका वर्षहरुमा राजनीतिक आडमा शिक्षा मन्त्रालयले जथाभावी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आशयपत्र जारी गर्दा पछिल्लो समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन्।

अहिले देशभर १९ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् र मनमोहन मेमोरियल सहित अरु १७ वटा संस्थाहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यस्तो आशयपत्र लिएका छन्।

आशयपत्र पाएका कतिपय अस्पतालहरुले करोडौँ लगानी गरी पूर्वाधार समेत बनाइसकेकाले सरकारले तिनीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनुपर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए।

उनले भने, “राज्यले चाहेमा ती पूर्वाधारहरु आफूले लिएर दुर्गम स्थानमा मेडिकल कलेजहरु चलाउँ भनेर पनि भन्न सक्छ।”

हाल मुलुकमा सञ्चालित सबैजसो मेडिकल कलेज शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।

विकासका दृष्टिले पछि परेको सुदूरपश्चिम तथा तराई र पहाडका कैयौँ क्षेत्रहरुमा त्यस्ता कलेजहरु छैनन्।

सोही कारणले गर्दा सरकारमाथि नयाँ सम्बन्धन दिइने कलेजहरुलाई फेरि शहरी क्षेत्रमै स्वीकृति दिन नहुने दबाब बढीरहेको छ।