‘ढुंगा-गिट्टीबारेको मापदण्ड संशोधन गरौं’

  • 18 डिसेम्बर 2014
chure
Image caption मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योगले वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै सरकारले केही महिनायता कडाइ गरेको हो

ढुंगा गिट्टी बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनसम्बन्धी पछिल्लो सरकारी मापदण्ड व्यावहारिक नभएको भन्दै सरकारकै एक जना वरिष्ठ मन्त्रीले त्यसमा संशोधन नगरिए गम्भीर संकट उत्पन्न हुने बताएका छन्।

संसदको विकास समितिमा बिहीबार बोल्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले उक्त मापदण्ड खुकुलो नपारे निर्माण सामग्रीको अभाव हुने र त्यसले देशको समग्र विकास तथा अर्थतन्त्रमै नकरात्मक असर पार्ने धारणा राखेका हुन्।

उनले ढुंगा गिट्टीको भारत निकासीमा केही महिनायता लाग्दै आएको रोक समेत व्यवस्थित योजना बनाइ खुला गर्नुपर्ने धारणा राखे।

मापदण्ड

मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योगहरुलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरणका लागि सरकारले दिएको पुष मसान्तसम्मको समयसीमा नजिकिदैं गइरहेका बेला अर्थमन्त्रीको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

नदी, वस्ती, सडक, निकुञ्ज आदिबाट तोकिएको भन्दा कम दूरीमा राखिएका क्रसर उद्योगहरुमाथि सरकारले केही महिनाअघि कडाइ गरेपछि उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए, जसका कारण सरकारले उक्त मापदण्डलाई पुष महिनासम्मका लागि खुकुलो पारेको थियो।

तर पुषपछि पनि सो मापदण्डलाई खुकुलो पारि नराखे त्यसले विकास निर्माणमा मात्रै नभइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पार्ने अर्थमन्त्री महतले संसदीय समितिलाई बताए।

उनले भने, ‘अब निर्माणको मौसम शुरु हुन लागेको छ। यो बेला निर्माण सामग्री अभाव भए सिमेन्ट उद्योग बन्द हुन्छ, त्यसले रड उद्योगमा असर पार्छ, अनि समग्र विकासमा प्रभाव पर्छ’।

उपाय

त्यस्तो अभाव हुन नदिनका लागि आवश्यक स्थानहरुमा मापदण्ड खुकुलो पार्न, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केन्द्रमा सिफारिश गर्न सक्ने गरी सरकारले हालै निर्णय गरेको पनि महतले बताए।

रोडा, ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको भारत निकासीमा गत असार यता लागेको रोक पनि व्यवस्थित योजना बनाइ खुला गर्नुपर्ने धारणा मन्त्री महतले संसदीय समितिसमक्ष राखेका थिए।

चुरे क्षेत्रको व्यापक दोहन भएको र त्यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको भन्दै सरकारले नै ती निर्माण सामाग्रीको भारत निकासीमा रोक लगाएको थियो।

महतले चुरे क्षेत्रको हकमा भने मापदण्ड खुकुलो पार्न ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति‘संग समन्वय गरिने भएपनि वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी चुरे क्षेत्रबाट पनि ढुंगा गिट्टी उत्खनन गर्न दिइनुपर्ने तर्क गरेका थिए।