'माथिल्लो कर्णालीको सम्भावित बाधा टर्यो'

  • 23 डिसेम्बर 2014
Image caption सम्झौताले अन्य परियोजनाहरुलाई पनि बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ

भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय निगम (आइएफसी)ले १० प्रतिशत लगानी रकम दिने गरी भएको सम्झौतापछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानीको अभाव हुने आशंकाहरु हटेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विश्व बैंकअन्तर्गतको उक्त निकायले लगानी गर्न हात बढाएपछि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुनसक्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ।

लामो प्रयासपछि नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्झौता भएलगत्तै त्यसका लागि जिएमआरले अनुमानित १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन नसक्ने आशंकाहरु व्यक्त भएका थिए।

यस्ता आशंका माझ सम्झौता भएको तीन महिनामै उक्त परियोजनामा आइएफसीले १.७ अर्ब डलर लगानी गर्ने संयुक्त विकास सम्झौता सोमबार दुईपक्षबीच भएको छ।

अन्यौल

सो सम्झौताले लगानीको अभावमा उक्त आयोजना अन्यौलमा पर्ने आशंका हटाएको लगानी बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालले बताए।

उनले भने, "जिएमआरले पैसै ल्याउन सक्दैन, अब आयोजना यत्तिकै थन्किन्छ भनिएको बेला यो लगानीको सम्झौतापछि अव आयोजना समय सम्पन्न हुनेछ भन्न सक्छौं।"

आयोजना निर्माण अवधिभर झन्डै तीन हजारलाई रोजगारी दिने र वार्षिक करिब २० लाख टन कार्बनडायअक्साइड बराबरको हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने आइएफसीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

सम्झौता अनुसार जिएमआरले दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउने र त्यसको साढे पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण सकेर विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ।

लाभ

विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र आम्दानीको २७ प्रतिशत लाभांश दिनुपर्नेछ।

उत्पादनको २५ वर्षपछि उक्त विद्युत आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने छ।

त्यतिन्जेल नेपाललाई झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा लगानी बोर्डले गरेको छ।