एडीबीद्वारा परामर्शदाताको बचाउ

  • 24 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट website
Image caption तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा एडीबीले १५ करोड डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ

विवादित तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका निम्ति टेण्डर व्यवस्थापन, ठेकेदार चयन तथा आयोजना सञ्चालनमा दक्षता भएको परामर्शदाता नछानिए आयोजना अघि बढाउन अप्ठेरो पर्ने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का नेपाल निर्देशकले बीबीसीलाई बताएका छन्।

जलाशययुक्त उक्त आयोजनामा थेग्रिने बालुवाको निकासबारे जानकार परामर्श राखिनु महत्वपूर्ण भएको भन्दै उर्जा मन्त्रीले नयाँ परामर्शदाता नियुक्ति गरिनु पर्ने बताएपछि उनको सो भनाइ आएको हो।

सो आयोजनाको एक मुख्य ऋणदाता बैंकका अधिकारीहरुले भने पहिले नियुक्त भइसकेको परामर्शदातालाई नै लिएर आयोजनाको काम अगाडि बढाइनेमा आफुहरु अझै विश्वस्त रहेको बताए।

उक्त आयोजनामा देखिएको विवाद हल गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि सम्बद्ध निकायहरुसँग छलफल गरिरहेका बताइएको छ।

बचाउ

१ सय ४० मेगावाटको उक्त आयोजनाको जलासयमा पानीसँगै बगेर आउने ढुँगा, गिटी, बालुवा संग्ल्याउने काम निक्कै महत्वपूर्ण भएपनि त्यसको अनुभव नभएको परामर्शदाता एडीबीले छनौट गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उर्जा मन्त्रालयको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो।

उर्जा मन्त्रालयले नयाँ परामर्शदाता छनौटको प्रकिया अघि बढाइनुपर्ने माग गरिरहँदा एडीबीका नेपाल निर्देशक केनिची योकोयामाले अहिले छानिएको परामर्शदाताको योग्यतामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको बताए।

उनले भने, “अहिलेको तत्कालको काम टेन्डरको व्यवस्थापन गर्नु हो र सही ठेकेदारको छनौट गर्नु हो, र त्यसपछिको ५-६ वर्ष निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्नु हो, अनि आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र गिट्टी बालुवा संग्ल्याउने गरी गेट व्यवस्थापन गर्ने काम हुनेछ।"

"त्यही भएर तपाइले गिट्टि बालुवा व्यवस्थापनमा मात्र जोड दिनुभयो भने ठेकेदारको छनौट र निर्माण सुपरीवेक्षणका जोखिमबारे के गर्नुहुन्छ?”

मेलम्ची परियोजनाको उदाहरण दिदैँ उनले त्यसमा भएको ढिलाइबाट पाठ सिकेर आफूहरुले सही ठेकेदारको छनौट र त्यसको सुपरीवेक्षणमा जोड दिएको बताए।

करीब ५० करोड डलर लागत अनुमान रहेको उक्त आयोजनामा एडीबीले १५ करोड अमेरिकी डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले १८ करोड र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले साढे आठ करोड डलर ऋण दिने सम्झौता गरिसकेका छन्।

बाँकी पैसा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ।

विवाद

एडीबीले छनौट गरेको जर्मन र क्यानेडेली परामर्शदाता लेह्मियर इन्टरनेश्नल तथा मानितोबा हाइड्रो इन्टनरनेश्नलको योग्यताबारे अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो।

त्यसपछि उर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले बढी अनुभव भएको र कम मूल्य प्रस्ताव गरेको भनिएको जापानी कम्पनी कानसाइलाई परामर्शदातामा नियुक्त नगर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको निर्क्यौल गरेको थियो।

त्यसमा एडीबीको असन्तुष्टि आएपछि उ र नेपाल सरकारका दुई प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त पुनरावलोकन समितिले गरेको अध्ययनले बैंकले छनौट गरेको परामर्शदाताको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने कुनै आधार नदेखिएको ठहर गरेको थियो।

एडीबीका नेपाल निर्देशकले दुई महिना अघि उक्त संयुक्त पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिस नेपाली अधिकारीहरुले कार्यन्वयन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

“तिनै पक्ष सम्मिलित संयुक्त पुनरावलोकन काम अघि बढाउने निर्णय गर्दै सकिएको थियो, त्यही भएर हामी त्यसकै आधारमा निर्णय गरिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ,” योकोयामाले भने।

उक्त आयोजनाको अर्को लगानीकर्ता रहेको जापानले बिना रुकावट तनहुँ आयोजनाको निर्माण सफलतापूर्वक भएको आफूले हेर्न चाहेको उल्लेख गरेको छ।

काठमाण्डूस्थित जापानी राजदूतावासका प्रवक्ताले एडीबी लगायत अरु दाता लगानीकर्ताहरुले सहयोग खारेज नगरेको खण्डमा जापानले सहयोग रद्द नगर्ने बीबीसीलाई बताए।

तनहुँ आयोजनाबारे जारी विवादमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगानीकर्ताहरु पनि नबिच्किउन् र योग्य परामर्शदाताबाट काम पनि अघि बढोस् भन्ने पक्षमा रहेको उनका सहयोगीहरुको भनाइ छ।