क्रिकेट रंगशालाको जग्गा अतिक्रमण

  • 24 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट National sports council nepal
Image caption मूलपानीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बनाउन खोजेको क्रिकेट रंगशालाको मास्टर प्लान

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउनका निम्ती नेपाल सरकारले नेपाल क्रिकेट संघलाई ९ वर्ष अगाडी दिएको झन्डै ३ सय रोपनी जग्गामा अतिक्रमण भएको पाइएको छ।

अतिक्रमणले उत्पन्न जटिलताका कारण काठमाडौंको उत्तरी भेगस्थित मूलपानीमा निर्माण हुने निर्णय भएको जग्गामा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको खेलकुद परिषदका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने जग्गाको पूर्वी कुनाको झन्डै २ रोपनी जग्मामा एउटा शिव मन्दिर निर्माण गरिएको छ भने मैदानको अर्को छेउमा अनाथालय समेत संचालनमा छ।

प्यारापिट बनाइने भनिएको स्थानमा 'दक्षिणढोका यहवा यिरे मन्डली' नाम गरेको चर्च बनेको छ।

छेउछाउमा एक दर्जन भन्दा वढी घर टहरा बनिसकेको देखिन्छ।

टिनको छानाले छाएको सुकुम्बासीका घरहरुको संख्या एक दर्जन भन्दा वढी छ ।

सवैभन्दा मुख्य कुरा, मैदानको मध्यभागमै पर्ने गरी कसैले जग्गा प्लटिङ समेत गरेको खेलकुद परिषदको जग्गा निर्धारण तथा समस्या पहिचान छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

सोही समितिका एक सदस्य तथा खेलकुद परिषदका इन्जिनियर राजु श्रेष्ठले जग्गा प्लटिङ समेत हुनुलाई आश्चर्यजनक बताउछन् । उनले भने, “प्लटिङ गरेको जग्गा त मैदानको मुख्य भाग मै पर्छ । त्यो नहटाएसम्म त्यहां अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियमको निर्माण सम्भव छैन।”

कारण

नेपाल सरकारले खेलकुद पुर्वाधार निर्माण गर्न ९ वर्ष अगाडी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई मूलपानीमा रहेको करिब २ सय ९४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकारको लागि दिएको थियो।

क्रिकेटको चर्चा चरमचुलीमा रहेको त्यो बेला एसियाली क्रिकेट परिषद, एसीसी, ले नेपालमा एसियाकै “सेन्ट्रल क्रिकेट एकेडेमी” बनाउन बजेट दिने भएपछि खेलकुद परिषदले मुलपानीमा रहेको २९४ जग्गा मध्ये २४६ रोपनी नेपाल क्रिकेट संघलाई ३० वर्षको लागि दिएको थियो।

तस्वीर कपीराइट BBC Niranjan Rajbanshi

तर पोखरा वा मूलपानी कुन स्थानमा एकेडेमी बनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएपछि एकेडेमी निर्माण गर्ने संस्था एसियाली क्रिकेट परिषद एसीसीले उक्त परियोजना नै रद्द गरिदिएको बताइन्छ।

नेपाल सरकारले आफ्नो जग्गा सुरक्षित राख्‍न ध्यान नदिनु तथा विभिन्न समयमा भिन्न भिन्न विवादको भूमरीमा पर्दै आएको नेपाल क्रिकेट संघले सरकारले दिएको जग्गाको हेरचाह गर्न नसक्दा, अतिक्रमण हुन पुगेको मूलपानीका एकजना स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका मैदान संरक्षणमा सकृय राधाकृष्ण बिष्ट बताउंछन्।

उनले भने, “लामो समयसम्म त्यहां कसैले चासो दिएनन्। न राखेपले न त क्रिकेट संघले नै। यसले गर्दा सुकुम्बासी देखि भूमाफियाहरुको चलखेल गर्ने समेत मौका पाए।“

मुआब्जा

छानविन समितिले समस्या समाधान गर्ने एक उपाय, त्यहां कब्जा जमाएकाहरुलाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र सार्नु पनि हुन सक्ने सुझाव दिएको छ।

तस्वीर कपीराइट BBC Niranjan Rajbanshi

सोही अनुरुप नेपाल सरकारले यसपाली क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्नका लागि दिइएको २० करोड रुपैयां मध्य ३ करोड रुपैयां मुआब्जा दिन छुट्याएको छ ।

तर त्यसमा पनि निकै समस्या रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कानुन शाखाका प्रमुख नारायणराज अर्याल बताउंछन्।

उनले भने,“सांच्चै जग्गाधनी को हो, त्यसको यकिन गर्न हामीले मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौं।

"केहीले गाविसको सिफारिसमा धारा बत्ती प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ। थुप्रै घर टहरा बनेका छन्। त्यो सबैको यकिन नभएसम्म प्रकृया अगाडी बढाउन गाह्रो हुन्छ।“ उनका अनुसार मालपोत कार्यालयले नियम विपरित लालपुर्जा बनाएको भन्दै केहीको लालपुर्जा रद्द समेत गरिदिएको छ ।