परामर्शदाता चयनमा त्रुटि नगर्न सुझाव: विज्ञ

  • 25 डिसेम्बर 2014
Image caption परामर्शदाता नियुक्तिको विवादले तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अन्यौल देखिएको छ

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने क्रममा जलाशयमा थेग्रिने वस्तुहरुको व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

१ सय ४० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण गर्दाका शुरुवाती चरणमै ढुङ्गा, माटोको निकासलाई ध्यान नदिइए पुरै जलाशय ३८ वर्षमै भरिने जोखिम रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले छनौट गरेको परामर्शदाता कम्पनी जलाशयमा थेग्रिने वस्तुहरुको निकासबारे दक्ष नभएको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएपछि उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण अन्यौलमा परेको हो।

नेपालका अधिकांश नदीहरु हिमालबाट शुरु हुने र तिनले निक्कै धेरै भूक्षय गराउने हुनाले पानीसँगै बगेर आउने ढुंङ्गा र बलौटे माटोको व्यवस्थापन जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिने गरेको छ।

अनिवार्य

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार उसको जलाशयमा वार्षिक ८० लाख घनमिटर बालुवा, माटो जम्मा हुने देखाइएको छ।

त्यसको समाधानका लागि १ सय ४० मिटर अग्लो बाँधसँगै जलाशयमा थेग्रिने ढुङ्गा, माटोको निकासका लागी ढोकाहरु बनाउने कुरामा विशेष जोड दिइनुपर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जलश्रोत इन्जिनियर समेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक गोविन्द शर्मा पोख्रेलले परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा जलाशयमा थेग्रिने ढुङ्गा, माटो सङ्ल्याउने अर्थात सेडिमेन्ट फ्लसिङलाई सम्बोधन गर्ने दक्षता समेत रहेकोबारे विशेष ध्यान पु याउनु पर्ने बताए।

उनले भने, “अहिले नै जलाशयको आयु बढाउने कुरा ख्याल गरिएन भने त पछि गएर त हाल्नै सकिंदैन। यो विषय शुरुमा नै सम्बोधन गरिनुपर्छ, बरु दुई महिना ढिलो भयो भने पनि त्यो प्रकियामा गएर हामीलाई चाहिएको सबै चिज एकमुष्ठ लिनुपर्छ।”

इन्जिनियरिङ अध्ययनमा सेडिमेन्ट फ्लसिङको व्यवस्था नभए तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलाशय ३८ वर्षमै भरिने तर सोको व्यवस्था भए जलाशय भरिन १ सय ३५ वर्ष लाग्ने देखाइएको छ।

विवाद

आयोजनाको एउटा प्रमुख ऋणदाता एडीबीले आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र ढुंगा माटो सङ्ल्याउने काम अघि बढाउन सकिने भन्दै आफूले छनौट गरेको परामर्शदाता कम्पनीहरु लेह्मियर इन्टरनेश्नल तथा मनितोबा हाइड्रोको बचाउ गर्दै आएको छ।

उसले आयोजनाको शुरुवाती चरणमा टेन्डर व्यवस्थापन, ठेकेदार चयन र निर्माण सुपरीवेक्षणमा दक्ष रहेको परामर्शदाता आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

तर जलश्रोत इन्जिनियर पोख्रेलले एडीबीको सो तर्कसँग सहमत हुन नसकिने बताए।

उनले भने, “सेडिमेन्ट फ्लसिङसम्बन्धी प्रविधि पनि उसले हामीकहाँ ल्याउन सक्छ भने त्यो पनि हामीले राख्नुप-यो। परामर्शदाता छान्दा किन शुरुमै कमजोरी राख्ने? पहिला पनि सामर्थ्य कम भएका परामर्शदाता लिएर हामीले दुख पाइसकेका छौँ, अब किन फेरि धोका खाने?”

विकल्प

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपपछि गएको भदौमा उर्जा मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानले हाल चयन भएको परामर्शदातासँग जलाशयमा थेग्रिने ढुङ्गा, माटो सङ्ल्याउने प्रविधिको खासै अनुभव नभएको देखाएको थियो।

उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने, “तनहुँ शुरु देखी नै जापानीहरुले प्रवर्द्धन गरिरहेको परियोजना हो। उनीहरुको अध्ययनले जलाशयमा थिग्रिएको ढुङ्गा माटोको निकासीलाई आयोजना निर्माणको मूल बिषय बनाएका छन्, त्यही अनुसार अन्तिम डिजाइन समेत पुरा भएको छ।”

झन्डै आधा अर्ब डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको परामर्शदाता छनौट सम्बन्धी निर्णयबारे दुई महिना अघि गरिएको पुनरावलोकन अध्ययनका क्रममा एडीबीका प्रतिनिधिले हाल चयन भएको परामर्शदातासँग सम्झौता गर्ने क्रममा सेडिमेन्ट फ्लसिङको विषय सम्बोधन गर्न सकिने बताएका थिए।

नयाँ परामर्शदाता चयन प्रकृया अघि बढाउन आयोजनाका लागि ऋण उपलब्ध गराएका निकायहरु अनिच्छुक देखिएकाले हाल छानिएको परामर्शदातासँग नै जलाशयमा थेग्रिने वस्तुहरुको निकासबारे जानकार विशेषज्ञहरु जुटाउने गरी अहिलेको विवाद हल गर्न सकिने कतिपय जानकारहरुको मत छ।