पाकिस्तानमा सैनिक अदालत

  • 25 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट n
Image caption विद्यालयमा भएको नरसंहार पछि छ जनालाई फाँसी दिइएको छ र सैनिक अदालत बनाइने भएको छ

पाकिस्तानले पेशावरस्थित विद्यालयमा भएको नरसंहारको प्रतिक्रियामा आतंकबाद सम्बद्ध मुद्दाहरु हेर्न सैनिक अदालत गठन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले "आतंकवादीहरुले उनीहरुको जघन्य गतिविधिको मूल्य तिर्नैपर्नेछ" भनेका छन्।

गत हप्ता तालेबान लडाकुहरुले एक विद्यालयमा आक्रमण गरेका थिए जसमा १ सय ५२ जना मारिएका थिए त्यसमध्ये १ सय ३३ जना बालबालिका थिए।

पाकिस्तानका राजनीतिक दलहरुले आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय योजनामाथि छलफल गरेर नयाँ अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

ऐतिहासिक उपलब्धि

बैठकपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री शरिफले उक्त सहमतिलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन्।

उनी भन्छन्, "विगतमा आतंकवादमा संलग्नहरु न्यायको कठघरामा आउनबाट मुक्ति पाएका छन् किनभने हाम्रा न्यायिक संरचनामा त्रुटीहरु छन्। त्यसैले सैनिक नेतृत्वमा विशेष अदालत बनाउन लागिएको हो।"

त्यसअघि उनले मुलुक असाधारण परिस्थितिमा रहेकाले असाधारण कारवाही गर्नुपरेको भन्दै अहिले हामीले केहि गरेनौं भने यो देश र इतिहासले हामीलाई क्षमा दिने छैन भनेका थिए।

उनले पाकिस्तानका राजनीतिज्ञहरु केहि गर्न अब अर्को दुखान्त कुरेर बस्न नहुने बताएका छन्।

दलहरुबीच सहमति भएका अरु विषयमा घृणा फैलाउने भाषण र आतंकवादी संस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न नदिने विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति भएको बताइएको छ।

दुइवर्षका लागि

विपक्षी नेता सैयद खुर्शिद शाह भन्छन्, सैनिक अदालत दुइ वर्षका लागि स्थापना गरिनेछ।

र "सैनिक अदालत आतंकवादीहरुका लागि मात्र प्रयोग गरिने र राजनीतिक विषयमा प्रयोग नगरिने" उनले एएफपीलाई बताए।

सैनिक सन्चालित विद्यालयमा गत डिसेम्बर १६ मा भएको आक्रमणपछि आतंकवाद विरोधी कारवाही तीब्र बनाइएको छ।

मृत्युदण्डमाथि रहँदै आएको रोक्का फुकुवा गरेर ६ जनालाई फाँसी दिइएको छ।

सेनाले पनि उत्तरपश्चिमी आदिवासी क्षेत्रमा लडाकु विरुद्धको कारवाही तीब्र पारेको छ।