‘छलफलपछि संविधानसभाको अन्योल अन्त्य हुने’

  • 6 जनवरी 2015
राजनीतिक दलका नेताहरु तस्वीर कपीराइट PMO
Image caption संघीयताबारे सत्तापक्षीय र विपक्षी दलहरुले अघि सारेका प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न सकेको छैन्

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले दलहरुबीच सहमति नभए मस्यौदा लेख्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेका थिए।

तर उपसभामुख ओनसरी घर्तीले सम्वाद समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे संविधानसभामा जारी छलफल अझै नसकिएको भन्दै दलहरुबीचको सहमतिकै आधारमा भावी प्रक्रिया निर्धारण हुने बताइन्।

सभाध्यक्षले सहमतिका लागि समयसीमा तोकेपछि दिनहुँजसो प्रमुख सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा प्रतिपक्षी दलहरु एकीकृत माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरुबीच द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकहरु गरेका थिए।

तर विगतमा जस्तै उनीहरुले उपलब्धीविहीन रुपमा म्याद गुजारे।

अधिकार

आफूलाई मस्यौदा लेखनको अधिकार दिन माग गरेका संविधानसभाका अध्यक्षले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

तर संविधानसभाकी उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीले सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमाथी बोल्ने क्रम जारी रहेको भन्दै सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निष्कर्षपछि मात्रै संविधानसभाले आफ्नो प्रकृया निर्धारण गर्ने बताईन्।

“अब फेरि समितिको बैठक बस्छ र त्यसमा हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पक्कै पनि निष्कर्ष दिन्छौं।”

सोमबार भएका छलफलपछि सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी दलहरुले संविधानका विवादित बिषयमा लेनदेन गर्ने गरी मंगलबार विहान फेरि छलफल गर्ने भनेका थिए।

तर लेनदेनका लागि लाने प्रस्तावबारे सोमबार साँझसम्म नेताहरुले स्पष्ट कुरा बताएनन्।

कांग्रेस नेता पूर्ण बहादुर खड्काले भने, “प्रस्तावहरुबारे अघि बढ्ने वा नबढ्ने भनेर यकिन साथ हामी टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं।”

खाका

एकीकृत माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरुले १० प्रदेशसहितको संघीयता र कार्यकारी राष्ट्रपति रहने आफ्नो प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरेका छन्।

सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सत्तापक्षीय दलहरुले देखाउने लचकतामा सहमति निर्भर हुने बताए।

“उचित र जायज कुरामा न लचक हुने हो, उहाँहरुको प्रस्ताव आएपछि हामी छलफल गर्छौं।”

समय घर्किदैँ जाँदा माघ ८ गते संविधान नआउने निश्चित जस्तै भएपनि पछिल्लो दलीय वार्ताहरु आफ्नो लाज ढाक्ने एउटा सहमतिको रुपरेखा भएपनि ल्याउनेमा केन्द्रित रहेको बताउँछन्।

संविधानका विवादित बिषयभन्दा भावी शक्तिको बाँडफाँडले ती छलफलहरुलाई प्रभावित पारिरहेको ठानिन्छ।