‘निर्णायक’ वार्तामा कांग्रेस-एमालेको नयाँ प्रस्ताव

  • 7 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट BBC Nepali
Image caption एक वर्षमा संविधान दिन्छौं भनेर भोट मागेका दलहरुले सहमति जुटाउन नसक्दा वाचा पुरा नहुने सम्भावना बढेको छ

संविधानका विवादित विषयमा नौ बुँदे साझा प्रस्ताव राखेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बुधबार विहान हुने निर्णायक भनिएको चार दलीय बैठकमा अत्याधिक लचकतासहितको नयाँ प्रस्ताव लिएर जाने बताएका छन्।

तर उक्त प्रस्तावमा पनि सहमति हुन नसके प्रक्रियामा गएरै भए पनि माघ ८ गते नै संविधान जारी गरिने एमालेले जनाएको छ।

कांग्रेस-एमालेले हालै अघि सारेको नौ बुँदे साझा सहमतिमा भूगोलको आधारमा नामाकरण गरिएका सात प्रदेश संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको प्रस्ताव गरिएको छ।

तर त्यसयता द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलका क्रममा दुवै दलले प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति बाँडफाँड गर्न सकिने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली राख्न सकिने संकेत गर्दै आएका छन्।

प्रस्ताव

बुधबार विहान हुने भनिएको एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चासँगको बैठकअघि पुनः एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु अब कुन हदसम्म लचकता अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरी नयाँ प्रस्ताव लैजाने योजना रहेको कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले बताए।

उनले भने, “यो यो विषयमा यति लचिलो भएर अगाडि बढ्ने र सहमतिमा पुग्ने भनेर निष्कर्ष पुग्छौं र चार पक्षीय बैठकमा कांग्रेस-एमालेको तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव राख्छौं।”

तर लचकता अपनाउदा अपनाउदा पनि एकीकृत माओवादी र ताराई केन्द्रित दलहरु सहमतिमा नआए प्रक्रियामै गएर भएपनि माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने गरी आफूहरु अघि बढ्ने एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए।

प्रक्रिया

उनले भने, “सहमति हुँदैन भने प्रक्रियामा जान चाहिं किन सहमत नभएको त ? हामी प्रक्रियामा गएर यी विषयहरुलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ।”

एकीकृत माओवादी र तराई केन्द्रित दल सम्मिलित ३० दलीय मोर्चाले सोमबार नौ बुँदे प्रस्ताव बुझाएपछि एमाले-कांग्रेसले आफुले बुझाएको नौ बुँदे प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्दै नयाँ प्रस्ताव लैजान लागेका हुन्।

बुधबार हुने बैठकले संविधानका विवादित मुद्दाहरुलाई सांघुराउदै लैजाने विश्वास गरिएको छ।