प्रतिवेदन फेरि संवाद समितिमा फिर्ता

  • 8 जनवरी 2015
ca तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption पुष २९ सम्म पनि सहमति नभए माघ ८ मा संविधान जारी नहुने संविधानसभाका अध्यक्षले बताउन थालेका छन्

संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउन आफू मातहतको संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई आगामी मंगलबार संविधानसभाको पूर्ण बैठक बस्नुअघि सम्मको समय दिएको छ।

श्रृंखलावद्ध सामूहिक वार्ताहरु सहमतिमा पुग्न नसकेका बेला मुख्य दलहरुले बिहीबार संविधानसभा अध्यक्षसंग थप समय मागेपछि संविधानसभाले विवादित विषयको प्रतिवेदन फेरि संवाद समितिमा फर्काउने निर्णय गरेको हो।

दलहरुले पछिल्लोपटक थपिएको अवधिभित्र सहमति जुटाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि सहमति नभए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अझै पनि अन्योल देखिन्छ।

जिम्मेवारी

पछिल्लो निर्णयसंगै विवादित विषयलाई संवाद समितिमा फर्काउने वा नफर्काउने भनेर सत्तापक्ष र विपक्षीबीच जारी लामो विवादले केही समयका लागि भएपनि विश्राम पाएजस्तो देखिन्छ।

संवाद समितिले संविधानसभामा पछिल्लोपटक प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि फेरि सोही समितिमै विवादित विषय टुंग्याउने जिम्मेवारी फर्किएको छ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, "पुष २९ गते ११ बजे संविधानसभाको बैठक बस्ने गरी संवाद समितिलाई त्यतिञ्जेलसम्म प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दिइएको छ। संवाद समितिको बैठक शुक्रबार बस्दैछ। अब संवाद समितिमै सहमतिको औपचारिक प्रयास अघि बढ्नेछ"।

यसरी प्रकिया औपचारिक रुपमा संवाद समितिमा प्रवेश गरेको बताइएपनि अहिलेजस्तै सहमतिका प्रयासहरु संविधानसभाबाहिर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीचमात्र जारी रहने देखिन्छ।

विरोध

संविधानसभाले संवाद समितिलाई बिहीबार थप समय दिनुअघि उक्त समितिको प्रतिवेदनमाथि करीब तीन साता झण्डै चार सय सभासद्हरुले धारणा राखेका थिए।

त्यसमध्ये अधिकांश संवाद समितिमा प्रतिवेदन फर्काउन नहुने पक्षमा थिए जसलाई विपक्षी राप्रपा नेपालले संविधानसभाको बिहीबारको निर्णयको विरोध गर्ने आधार बनाएको थियो।

उक्त दलका अध्यक्ष कमल थापाले भने, "सत्तापक्ष र विपक्षका गरी दुई तिहाइभन्दा बढी सभासद्ले संवाद समितिमा प्रतिवेदन फर्काउन हुन्न भन्ने धारणा राखेका बेला प्रतिवेदन फर्काउनु त्यो अभिमतको अपमान हो"।

एकातिर यस्ता मतान्तर छंदैछन् भने अर्कोतिर पछिल्लो निर्णयमा सहमत प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा भने गम्भीर रुपमा विभाजित छन्।

जसको झल्को बिहीबारको चारपक्षीय छलफललाई मधेशी मोर्चाले गरेको बहिष्कारमा पनि देखिन्थ्यो।

यस्तो पृष्ठभूमिमा थपिएको अवधिभित्र पनि दलहरुबीच सहमति जुट्नेमा धेरैले आशंका गरिरहेका बेला संविधानसभा अध्यक्षले समेत अब पनि सहमति नभए माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसक्ने बताउन थालेका छन्।