शिक्षामा ऋण लिन लागेकोप्रति चिन्ता

  • 9 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट TU
Image caption त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारका लागि विश्व बैंकसँग साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय सरकारले गरेको छ

उच्च शिक्षाको सुधारका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग लिन लागेको झन्डै साढे ६ अर्ब रुपियाँ ऋणप्रति शिक्षाविदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारका लागि दाताहरुले हाल गरिरहेको लगानीले खासै प्रतिफल नदिईरहेको बेला थप ऋण लिनु फाईदाजनक नभएको उनीहरुको भनाई छ।

सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी कम भएको चिन्ता दातृ समुदायबाट आएको भन्दै एक जना अधिकारीले शिक्षामा गरिने लगानीले दीर्घकालमा फाईदा दिलाउने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन्।

यस वर्षका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ८६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

उच्च शिक्षा

अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालको स्तरोन्नतिका लागि ६५ मिलियन डलर अर्थात करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सहमति गरेपछि शिक्षाविद्हरुको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो।

विदेशी अनुदानमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल भईरहेका सुधारका प्रयास प्रभावहीन देखिएकाले थप ऋण लिने निर्णय उपयुक्त नभएको शिक्षाविद् तीर्थ खनियाँले बीबीसीलाई बताए।

“त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ताको तस्तै बस्ने तर ऋण बढाउँदै जानु त्यो धेरै उपयुक्त हुँदैन, वैदेशिक लगानीकर्ता र नेपाली पक्षको यस्ता लगानीप्रति कस्तो जवाफदेहिता हुन्छ भन्नेबारे राष्ट्रव्यापी बहस नभई भित्र भित्रै गरिएका निर्णयहरुको औचित्यपुष्टि गर्ने आधार देखिदैँन।”

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालको पूर्वाधार विस्तार गर्ने, अनुसन्धान क्षमतालाई अभिभृद्धि गर्ने, कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रणालीमा सुधार गर्ने र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई दिने छात्रावृतिको संख्या बढाउने लगायतका क्षेत्रमा उक्त ऋण सहयोग खर्च हुने छ।

सरकारले शिक्षामा यस वर्ष विनियोजन गरेको ८६ अर्ब रुपैयाँमध्ये विश्वविद्याल शिक्षाको विकासका लागि साढे ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

बचाउ

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले दाताहरुले शिक्षामा यस वर्ष छुट्याइएको बजेट कम भएको गुनासो गरेपछि केही लचिलो भएर ऋण लिने निर्णय गरिएको बताए।

“शिक्षामा ऋण नलिने नीति सरकारको हो, पहिला विश्व बैंकसँग दुई चरणमा अनुदान लिएका थियौँ, यसपालि चाहिं विश्व बैंकले नेपाललाई दिने सबै सहयोग ऋणमा मात्रै भन्यो, हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी नगर्दा सन्देश पनि नराम्रो जाने भयो, त्यसकारणले बरु ऋण नै लिएर भएपनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ भनेर मापदण्डमा पनि सरकार लचिलो भएकै हो।”

शिक्षामा वर्षौदेखि विदेशी लगानी भएपनि त्यसको उपयोगिताको खासै समीक्षा नहुने गरेको र देशको आवश्यकताभन्दा दाताहरुको स्वार्थमा खर्च गरिने गरिएको विज्ञहरु बताउँछन्।

उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ जस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्न सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने धारणा पनि राखेका छन्।