जातीय आधारमा देश विभाजन गर्नु घातक: मह

  • 9 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट maha
Image caption हाँस्यकलाकारद्वयले अघिल्लो संविधानमा पनि विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रममा भाग लिएका थिए।

देशका सबभन्दा लोकप्रिय र प्रतिष्ठित मध्येका दुई व्यक्तित्व कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले जातीयता र क्षेत्रीयताका मुद्दाहरूका कारण एकता खल्बलिने संविधान आए त्यो देशका लागि घातक हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

काठमाण्डूमा आयोजित नागरिक समूहको एक कार्यक्रममा बोल्दै मह जोडीले त्यस्तो संविधान आउनुभन्दा नआउनु नै वेश हुने बताए।

उनीहरूले सहमतिबाट सम्भव नभए माघ ८ मै प्रकृयामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संविधान समयभित्र नआए नागरिक समूह त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो।

चिन्ता

लामो समयदेखि संविधानका मुख्य विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउन, श्रृंखलाबद्ध बैठक गरेर पनि नेताहरुले कुनै प्रगति देखाउन नसकेका बेला, लोकप्रिय हास्यकलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले एउटा प्रमुख विवादको मुद्दा संघीयताबारे आफ्ना चिन्ताहरु व्यक्त गरे।

आफ्नो घरमा हालै किनेको ऐनासँग संघीयतालाई जोड्दै आचार्यले भने, "शिशालाई लामो पारेर काट्दा त्यो टुक्रा टुक्रा भयो अनि दलहरुले पनि देशलाई लामो गरि विभाजन गर्ने बताइरहेको बेला मैले त्यही सम्झिएँ, विचार नपु-याइ विभाजन गर्दा देश शिशा जसरी टुक्रिन सक्छ।"

आचार्यकै भनाइमा सही थाप्दै अर्का कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले पनि जातीयताको आधारमा देशलाई संघीयतामा लैजाँदा त्यसले अहिले भइरहेको आपसी सद्भावलाई खल्बलाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

उनले जातीयताको आधारमा प्रदेश विभाजन गर्नु भनेको सुतिरहेको बाघलाई व्यूँझाउनु सरह खतरनाक हुने बताए।

सम्भावना

श्रेष्ठले भने, "देशलाई जातीयताको आधारमा टुक्र्याउँदा सुतिरहेको बाघलाई उठाए जस्तो घातक हुन्छ, यसले भोलि एकले अर्कोलाई खाने सम्भावना हुन्छ। हामी जसरी मिलेर बसेका छौं, त्यसलाई खल्बल्याउनु हुँदैन।"

नेपाली दर्शकमाझ झन्डै तीन दशकदेखि हास्यविधामा सदाबहार बनिरहेको नेवार र बाहुनको यो जोडीले संविधानलगायत अन्य सामाजिक मुद्दालाई आफ्नो टेलिचलचित्रमार्फत पनि उठाउँदै आएका छन्।

उनीहरुले यसअघिको संविधान जारी भएको भए पनि त्यसले कुनै प्रकारको हिंसा भड्काउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै अब सहमतिबाट हुन नसके प्रकृयामा गएर भए पनि संविधान ल्याउनुपर्ने बताए।

प्रकृयाको विरोध गर्नेहरुले चुनावमै जान नहुने उनीहरुको तर्क थियो।

उनीहरुले देशलाई टुक्र्याउने वा जातीय सद्भाव खल्बलाउने गरी आउने संघीयतासहितको संविधान आउनु भन्दा बरु संविधानै नआउँदा बेश हुने पनि बताए।