दुर्घटना रोक्न प्रहरीलाई थप अधिकार

  • 10 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption पछिल्ला केही महिना लगातार भयानक खालका बस दुर्घटनाहरु भएका थिए

सरकारले गठन गरेको दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन समितिले सवारी दुर्घटना कम गर्न विद्यमान कानुन संसोधन गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

शुक्रवार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको उक्त समितिले त्यस्ता कानुन तत्काल परिमार्जन गर्न समेत सिफारिस गरेको छ।

सरकारलई सो प्रतिवेदन आईतबार बुझाइने बताइएको छ।

यसअघि उक्त समितिले तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका कामहरुको सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ।

थप अधिकार

देशका विभिन्न स्थानमा एकपछि अर्को सवारी दुर्घटना बढिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता दुर्घटना नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो।

यातायात, गृह र कानुन मन्त्रालयलगायत नेपाल प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि रहेको उक्त समितिले हाल कायम रहेका केही ऐन नियममै सुधारको आवश्यकता देखेको बताइएको छ।

उक्त समितिका संयोजक एवंम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले भने "प्रतिवेदनमा अहिले भैरहेको व्यवस्थामा ऐन-कानुनमा गर्नु पर्ने सुधार र प्रहरीलाई अझै थप अधिकार दिनु पर्ने समेटेका छौं।"

तस्वीर कपीराइट
Image caption क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिन प्रहरीले निगरानी बढाएको छ

संशोधित कानुनमा यातायात व्यवसाहीहरुलाई समावेश गरेर उनीहरुको पनि जिम्मेवारी तोकिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अनुगमनका जोड

मन्त्रिपरिषदले केही महिना पहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र नियमावलीमा गरेको संशोधन सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरि तत्काल लागु गर्न समेत सुझाएको छ।

कानुनमा सुधारसँगै हाल विद्यमान ‍नियमहरुलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सिटौलाले बताए।

उनले भने "अनुगमनको एउटा मुख्यपाटो यातायाता निरीक्षकको अधिकार अहिलेसम्म हामीले कसैलाई दिएका छैनौ, त्यसले गर्दा अनुगमन कमजोर भएकाले अब त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका छौं।"

यसअघि उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा, सीट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने र अनुमति नपाएको रुटमा सवारी साधन चलाउन नदिने विषय उल्लेख थियो।

जुन हाल कडाइका साथ लागु भइरहेको बताइएको छ।