‘विवादित विषयका प्रश्नावली बनाईने’

  • 13 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट BBC Jitendra Raut
Image caption बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिले विवादलाई सु्ल्झाउन नसकेपछि प्रतिवेदन पुनः संविधानसभामा फर्काइएको हो

संविधानका विवादित मुद्दाहरुलाई संविधानसभाको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि मंगलबार बस्ने संविधानसभाको बैठकमा पुन: उक्त मुद्दाहरु फर्काइने सो समितिका एक जना सदस्यले बताएका छन्।

बैठक विवादित विषयहरुको प्रश्नावली बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन सक्ने उनले बताए।

राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन तथा न्याय प्रणाली लगायतका विवादित विषयहरुमा संवाद समितिले पठाएको प्रतिवेदनमाथि झण्डै चार सय सभासदहरुले आफ्ना धारणाहरु राखेपछि संविधानसभाले विवाद सुल्झाउन भन्दै गत बिहिबार उक्त प्रतिवेदन पुन संवाद समितिमै फर्काएको थियो।

चार दिनको समय पाएको संवाद समितिले उक्त मुद्दाहरु सुल्झाउन नसकेपछि मंगलबार फेरि संविधानसभाको बैठकमै सो प्रतिवेदन लगिने समितिका सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले बताए।

प्याकेज

उनले भने, “न्याय प्रणालीमा सहमतिको नजिक पुगेपनि अरुमा सहमति नभएकोले प्याकेजमै सबै विषय सुल्झाउनका लागि न्याय प्रणालीबारे पनि केही भएन, सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरुमा संवाद समितिले सहमति गर्न सकेन भनेर संविधानसभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश हुन्छ।”

सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा प्रश्नावली बनाई संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संवाद समितिको कार्यभार भएपनि पटक-पटक म्याद थप्दा समेत उसले प्रश्नावली नबनाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तर मंगलबार बस्ने संविधानसभाको बैठकले प्रश्नावली बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्ने खड्काले बताए।

प्रक्रिया

“सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा प्रश्नावली बनाउने प्रक्रिया बाँकी नै छ, त्यो प्रक्रियामा सम्भवत: संविधानसभा प्रवेश गर्ला,” खड्काले भने।

मंगलबारसम्ममा दलहरुबीच सहमति हुन नसके माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसक्ने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यसअघि नै बताईसकेका छन्।

तर समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदा पनि दलका शीर्ष नेताहरुले भने पूर्व निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्ने भनाई दोहोर्याउन छाडेका छैनन्।