‘बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याईंदै’

  • 12 जनवरी 2015
Image caption अर्थ मन्त्रालयले नेपाल औषधी लिमिटेडलाई पनि निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउनुपर्ने चाहेको बताईन्छ

हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका ७ वटा उद्योगहरुलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योगमन्त्रीले बताएका छन्।

ती मन्त्रीका अनुसार, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायतका उद्योगहरु सञ्चालनमा आउनेछन्।

सरकारी स्वामित्वमै रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडलाई भने सरकारले सञ्चालन गर्ने या निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालबीच कुरा नमिलेको बताईएको छ।

उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेका र हाल जसोतसो चलिरहेका अन्य उद्योगहरुलाई भने सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याईने तयारी गरिंदैछ।

हस्तक्षेप

कुनै बेला नेपाललाई चाहिने चिनी, धागो, चुरोट, टायर र कृषि औजारको उत्पादन स्वदेशमै सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरुले गर्ने गर्दथे।

तर ती उद्योगहरुमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीका रुपमा मनपरी कार्यकर्ता भर्ना गर्न थालिएपछि धेरैजसो उद्योगहरु घाटा बेहोर्दै अन्ततः बन्द नै भएको अधिकांशको टिप्पणी छ।

त्यस्ता बन्द उद्योगहरुलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले बताए।

विगतमा केही सरकारी कम्पनीहरु निजी क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा जिम्मा दिदा बन्द भएकाले लिज अर्थात भाडामा दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

उनले भने, “विगतका अनुभवका आधारमा सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीकरण र राष्ट्रको निश्चित दायित्वसहितको निजीकरण हुने नयाँ प्रणालीमा हामी गएका छौं र व्यवस्थापन लिजमा दिने र केही शेयर दिने व्यवस्था गरेका छौं।”

ती उद्योगहरुमा जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बूटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना, नेपाल मेटल इन्डष्ट्रिज, नेपाल वरियन्ट मेग्नासाइट कारखाना रहेको बताईएको छ।

लगानीकर्ता

स्वामित्व सरकारकै रहने र पुन सञ्चालनमा ल्याउनका लागि लाग्ने खर्च उद्योग संचालन गर्ने जिम्मा लिनेले नै बेहोर्ने र पछि लिज रकमबाट घटाइने बताईएको छ।

यो विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल समेत भईरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए।

उनले भने, “पटक-पटक निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुसँग र अन्य लगानीकर्ताहरुसँग छलफल गरेका छौं, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि निकै चासोका साथ हामीहरुसँग छलफल गर्न आइरहनुभएको छ।”

यस्ता कम्पनीहरुको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्ने भएपछि ती उद्योगहरुले विगतमा भोग्दै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुने अधिकारीहरुले अपेक्षा गरेका छन्।

सरकारी स्वामित्वको अर्को कम्पनी नेपाल औषधी लिमिटेडलाई भने के गर्ने भन्ने निर्णय भईनसकेको बताईएको छ।

उद्योग मन्त्रालयले सरकारले नै सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थले यसलाई पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताईएको छ।