‘संविधानका विवाद प्रकृयाबाट टुंग्याइने’

  • 13 जनवरी 2015
Image caption विवादित विषयमा मतदान थाल्न प्रश्नावली समिति बनाउने तयारी संविधानसभाले गरेको छ

भावि संविधानका विवादित बुदाँहरुमा सहमति नजुटेको व्यहोराको संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गरिएपछि अब विवादित विषयलाई प्रकृयामा लैजाने सत्तापक्षीय नेताहरुले बताएका छन्।

सत्तापक्षीय दलका एक जना नेताले संविधानका विवादित विषय अब संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने बताएका छन्।

त्यसो गर्दा सहमतिको प्रयास पनि सँगै अघि बढाउने उनीहरुको भनाई छ।

एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले उपत्यका र आसपासका जिल्लामा आह्वान गरेको बन्दलाई देखाउँदै संविधानसभाको बैठकमा सहभागी नहुन आफ्ना सभासदलाई उर्दी जारी गरेको थियो।

अनुपस्थिति

बैठक सार्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको आग्रहलाई संविधानसभाका अध्यक्षले बेवास्ता गरेपछि संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सिंहदरबार पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

भट्टराईले आफू नयाँ बानेश्वरमा रहेको संविधानसभा भवनमा जान नसक्ने बताएपछि, संविधानसभामा पहिलोपटक विपक्षी दलहरुको अनुपस्थितिमाझ, संविधानसभा नियमावलिको व्यवस्था अनुसार समितिका ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका नेता सुर्यबहादुर थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले भने, “माघ ८ गते संविधान निर्माण हुने मिति संविधानसभाले तय गरेको हो, आफ्नै पुर्व निर्णय साकार पार्नु सबै सम्बन्धित दलको परम कर्तव्य भएको बोध हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।”

विपक्षी मोर्चाका सभासदहरु बन्द सफल पार्न खटिइरहँदा कतिपय सत्तापक्षीय दलका नेताहरु प्रहरीको भ्यान एवं अस्पतालको एम्बुलेन्स प्रयोग गरी संविधानसभा भवनमा पुगेका थिए।

संवाद समितिले पटकपटक गरेको प्रयासले कुनै निष्कर्ष नदिएको भन्दै सत्तापक्षीय नेताहरुले अब विवादित विषय प्रकृयाबाट टुंग्याउने र सहमति कायम गर्ने प्रयास सँगै अघि बढाउने बताए।

तयारी

नेपाली काँग्रेसका उपासभापति रामचन्द्र पौडेलले विवादित विषय प्रकृयाबाट टुग्यांउनुपर्ने बताए।

उनले भने, “अब विवादित बिषय मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्यो, हामी त्यहाँ पनि सल्लाह गरौँ भनिरहेका छौँ, सहमति गर्ने प्रयास पनि चल्दै जाओस् र प्रकृया पनि अघि बढ्दै जाओस्।”

संविधानसभामा सहमति हुन नसकेका विषयमा पूर्ण बैठकको बहुमतिय प्रकृयाबाट निर्णय गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्न सकिने संविधानसभाको नियमावलिले व्यवस्था गरेको छ।

त्यसअघि विवादित बुँदाहरुबारे प्रश्नावली बनाउन समिति गठन गर्ने तयारी संविधान सभा सचिवालयले गरेपनि उक्त समितिको स्वरुप र त्यसप्रति विपक्षी दलहरुको प्रतिक्रिया स्पष्ट भैसकेको छैन।

प्रकृयाबाट जाँदा माघ ८ गते संविधान ल्याउन गाह्रो हुने भएपनि अब संविधानसभा त्यस दिशामा अघि बढ्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संवाददाताहरुलाई बताए।

उनले भने, “सहमतिबाट भएन भने माघ ८ गते प्रकृयाबाट अलि गाह्रो पनि हुनसक्छ, प्रकृया त अघि जाने भयो, जानैपर्छ, संविधान निर्माणका लागि जनताले छानेर यत्रो संविधानसभा बनाएका छन् अनि हामी केही पनि नगरी हात बाँधेर बस्ने? तमासा हेरेर बस्न मिल्छ?”

संविधानसभाले अन्तिम पटक दिएको समयसिमामा पनि संवाद समिति टुंगोमा पुग्न नसकेपछि बहुमतबाट मस्यौदा लेखनको प्रकृया आरम्भ गर्ने चरणमा संविधानसभा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।

तर त्यसो गर्दा के-के विषयमा मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्दागर्दै माघ ८ गतेको संविधान जारी गर्ने समय सिमा गुज्रने देखिन्छ।