प्रकृयामाग गर्दै दुई तिहाइको हस्ताक्षर

  • 16 जनवरी 2015
Image caption माघ ८ गतेको समयसिमामा संविधान जारी गर्न दबाब दिदैँ सभासदहरुले अभियान चलाइरहेका छन्

माघ ८ गते भित्रै संविधान जारी गर्न माग गर्दै शुक्रबार दुई तिहाई सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहितको अपील संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाइएको छ।

सत्ताधारी दलका सभासदहरुको अगुवाइमा संकलित हस्ताक्षर बुझ्दै अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विवादित विषयमा दलीय सहमति नभए मतदान प्रकृयाबाट अघि बढ्दा संविधान जारी गर्न थप केही समय लाग्ने बताए।

विपक्षी दलहरुले संख्याको आधारमा संविधान निर्माण गर्न खोजिए मुलुक फेरि द्वन्दमा फस्न सक्ने चेतावनी दोहो-याएका छन्।

संविधानसभाले छैठौँ पटक म्याद थप गर्दा समेत सहमति कायम गर्न नसकेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार संविधानसभामा छलफल शुरु भएको छ।

संख्या

संविधान निर्माणको समयसीमा गुज्रन एक हप्ता भन्दा कम समय बाँकी रहँदा सहमति हुन नसके प्रकृयाबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गर्दै ४ सय १३ सभासदको हस्ताक्षर शुक्रबार बिहान संविधानसभाको बैठक बस्नु अघि सभाध्यक्षलाई बुझाइएको हो।

सहमति जुटाउन भइरहेका दलीय वार्तामा सहभागी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका एकाध शीर्ष नेताबाहेक सबैले हस्ताक्षर गरिएको भनिएको उक्त मागपत्रमा अन्य ९ साना दल र २ स्वतन्त्र सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त दबाब अभियानको नेतृत्व गर्ने मध्येका एक नेकपा एमालेका सभासद प्रकाश ज्वालाले माघ ८ गते भित्रै संविधान जारी गर्न दबाब दिन हस्ताक्षर बुझाइएको बताए।

उनले भने, “कुनै पनि अवस्थामा तत्काल संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढाउन, प्रकृयासँगै सहमतिको प्रयास जारी राख्न र माघ ८ मा नै संविधान जारी गर्नका लागि सुझाव सहित संकलित हस्ताक्षर संविधानसभा अध्यक्ष समक्ष पेश गरेका हौँ।”

संविधानसभाको संवैधानिक राजनितिक संवाद तथा सहमति समितिलाई ६ पटकसम्म म्याद थप्दासमेत सहमति नजुटेपछि सत्तापक्षीय दलहरुले बहुमतीय प्रकृयाबाट विवादित विषय टुंग्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

तयारी

हस्ताक्षर बुझ्दै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभा आफ्नो प्रकृयामा अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै दलीय सहमति नभए संविधान जारी गर्न केही बढी समय लाग्ने बताए।

“संविधानसभाको बैठक त प्रकृयामा अघि बढि सक्यो। विषयमा, प्रकृयामा सहमति भएन भने त्यसपछि सामान्य जुन प्रकृया हुन्छ, त्यसले अलिकति समय लिन्छ। त्यही भएर मैले निरन्तर विषयमा सहमति गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छु,” नेम्वाङले भने।

संविधानसभाका अध्यक्षले संवाद समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनबारे संविधानसभामा शुक्रबारबाट छलफल शुरु गराएका छन्, जसका क्रममा सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषय तत्काल मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने अडान राखेका थिए।

त्यसको चर्को विरोध गर्दै विपक्षी दलहरुले चाहिँ उक्त प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्न आफ्ना अधिकांश सभासदहरुको नाम टिपाएका छन्।

यसको अर्थ उनीहरुले छलफल लम्ब्याएर सत्तापक्षको योजना विफल पार्न चाहेको कतिपयको भनाइ छ।