विपक्षीमा आशा, सत्तापक्षमा अझैं आशंका

  • 19 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट BBC Nepali
Image caption एक वर्षमै संविधान पाउने आशमा भोट हालेका जनताले माघ ८ संविधान जारी गर्न दबाव बढाएका छन्

सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुमाझ सहमतिको सम्भावना बढेको भन्दै संविधानसभामा छलफल सकिएपछिपनि प्रकृयाबारे निर्णय नलिएका दलहरुले सोमबार सहमतिका निम्ति महत्वपूर्ण भनिएको प्रयास गर्ने बताएका छन्।

खासगरी विपक्षी दलका नेताहरुले माघ ८ अगाडि नै सहमतिमा पुगिने सम्भावना बढेको भन्दै त्यसपछि प्रकृया सहज रुपमा अघि बढ्ने बताएका छन्।

तर अझै पनि खासगरी संघीयताका पेचिला मुद्दा नसल्टिएकाले आशंका बाँकी रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन्।

संविधानसभाको आईतबारको बैठकमा संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पठाएको प्रतिवेदनमाथि सभासदहरुको बोल्ने क्रम सकिएपनि दलहरुले सहमतिको नजिक पुगेको भन्दै सोमबार दिउँसो १ बजे पुन: बस्ने सभाको बैठकअघि महत्वपूर्ण भनिएको वार्ता गर्दैछन्।

विवादित

वार्तापछि बस्ने सभाको बैठकले संविधान निर्माणको आगामी बाटो तय गर्ने बताइएको छ।

संविधानसभाको बैठकअघि विवादित विषयमा सहमति खोज्न अहिले बिहान सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरु छलफलमा बस्दैछन्।

सोमबार बस्ने संविधानसभाको बैठकले कस्तो बाटो तय गर्छ भन्नेमा प्रष्ट नभए पनि माघ ८ अघि नै दलहरुबिच विवादित विषयमा सहमति जुटिसक्ने र त्यसअनुसार प्रक्रियामा गएर संविधान निर्माण गरिने मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का महासचिव जितेन्द्र देवले बताए।

उनले भने, “८ गतेअघि कुनै पनि हिसाबले एउटा न एउटा सहमति हुन्छ, नियमावली अनुसारको प्रक्रिया शुरु हुन्छऽ सहमति हुना साथ प्रक्रियामा लग्यौं भने त दुई अढाई महिनामा संविधान जारी गर्ने अवस्था हुन्छ।”

राज्य पुनर्संरचनाबारे पनि सहमति खोज्न हदैसम्म लचिलो हुने उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।

पेचिलो

तर यो मुद्दा अत्यन्तै पेचिलो भएकाले यसमा सहमति जुट्न अझै केही दिन लाग्न सक्ने कांग्रेसका सह-महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए।

उनले भने, “दलहरुका आ-आफ्ना अडानहरु हेर्दा सहमतिमा सामान्य तरिकाले पुग्ने सम्भावना छैन्, कुनै चमात्कारिक तरिकाको निर्णयमा नेताहरु पुग्नु भयो भने मात्रै सहमति हुने सम्भावना छ अहिलेलाई।”

चारपक्षीय छलफलपछि संविधानसभाका एजेन्डा तय गर्न साढे एघार बजे बस्ने भनिएको सबै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत नेताहरुले सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्ने खड्काले बताए।

एकीकृत माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरु सम्मिलित ३० दलीय मोर्चाले प्रस्तुत गरेको पहिचानसहितको १० प्रदेशको खाका र एमाले-कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशको खाकाबीच सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्नुनै अहिले दलहरुलाई प्रमुख चुनौती बनेको छ।

तर प्रदेशका नामाङ्कन र सीमाङ्कनको कुरा मिले समस्याको गाँठो फुक्ने नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।