‘अलोकतान्त्रिक-कैद’ मा लोकतन्त्र

  • 20 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट PMO
Image caption जनताले बारम्बार अवसर दिए तर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पटक-पटक विफल भएका छन्

'जनताको संविधान’ लेख्ने लोकतान्त्रिक विधि भन्दै गठन गरिएको संविधानसभामै ‘जन-अपमान’ गर्ने खालका दृष्य जनताले देख्नुपर्यो, किन?

विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा माघ ५ गतेको मध्यराति संविधानसभाभित्रै तोडफोड र आक्रमण भयो।

संविधान लेखनबारेका मूल छलफल र बहस संविधानसभाबाहिर केही सीमित नेताहरुमै केन्द्रित हुने गरेको सिलसिलाका माझ संविधानसभाको बैठक बसेको थियो।

एकातिर सहमतिको नाममा जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई छलेर लोकतान्त्रिक पद्धति विपरितका छलफल हुन्छन्।

तर जब सिंगो संविधानसभालाई संविधान लेखनको जिम्मा दिन खोजिन्छ, संविधानसभा आफै हिंसा उद्धत व्यवहारको शिकार हुन्छ, किन?

एमाओवादी

कतिपयका बुझाईमा ती मुख्य दलहरुका अधिनायकवादी र अलोकतान्त्रिक शैलीको उपज हो।

पहिलो संविधानसभामा पहिलो बन्यो, एकीकृत माओवादी।

भर्खरै बन्दूक बिसाएको माओवादीभित्र तत्काल लोकतान्त्रिक विधिको अपेक्षा अस्वाभाविक ठान्नेहरु पनि छन्।

तर शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि गान्धी र मण्डेला बन्ने घोषणा गरेको माओवादी नेतृत्व पछिल्ला वर्षहरुमा राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले सिलसिलेवार रुपमा विचलित भएको अनुभव धेरैको छ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको उसले सहमति अनिवार्य भन्दै दोश्रो संविधानसभाको दुई तिहाई बहुमतलाई रोक्न खोजेको छ।

कांग्रेस

दोश्रो संविधानसभामा पहिलो बन्न पुग्यो, नेपाली कांग्रेस।

तर दशकौंदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हेलिएको कांग्रेस स्वंय भने अलोकतान्त्रिक आलिङ्गनमा कस्सिएको छ।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा विधिवत नेतृत्व विकासको अपेक्षा गरिएपनि नयाँ नेतृत्व फक्रिन-फूल्न नपाएको पीडाबोध गरी बसेकाहरु कांग्रेसभित्रै छन्।

उनीहरु आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावलाई त्यसको कारण मान्छन्।

खासगरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतायता त उसले पटक-पटक विधि र पद्धति मिच्ने कामको नेतृत्व गरेको टिप्पणी हुँदै आएका छन्।

तस्वीर कपीराइट BBC Nepali Binita Dahal
Image caption संविधान लेखिने आशामा भोट दिएकाहरुमा निराशा बढ्दै गएको पाइन्छ

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालाई जनआन्दोलन र संघीयतालाई मधेश आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा लिने गरिन्छ।

तर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष देश घोषणा गर्दा जनमतसंग्रह वा त्यस्तै कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरेको भए संविधानले अङ्गीकार गरिसकेका ती मुद्दाविरुद्धका आवाजहरु मुखरित हुने हैसियतमा रहने थिएनन्, भन्नेहरु पनि छन्।

एमाले

पछिल्ला सबै परिवर्तनमा सहभागी नेकपा एमालेले त राजतन्त्रको छिनोफानो जनमतसंग्रहबाट गर्ने अडान लिएको थियो।

पहिलो संविधानसभा पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने कांग्रेसको अडानपछि एमाले पछि हट्यो।

तर माओवादीको दबाबपछि संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने गरी चुनावअघि नै अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र उल्लेख गरिएको हो।

एमाले पार्टी पद्धतिको सम्मान गर्ने मामिलामा भने अलि अगाडि भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

तर उसमथि ढुलमूले चरित्र र बहुअर्थी लाग्ने गरी निर्णय गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

अन्य पार्टीहरुमा जस्तै व्याप्त गुटबन्दी एवं षड्यन्त्रको मारमा परेर निस्सासिएकाहरु त्यहाँ पनि प्रशस्त भेटिन्छन्।

नयाँ शक्ति

जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी भएको अन्तरिम संविधानले ‘मधेश आन्दोलन’ को दबाबमानै संघीयता सुनिश्चित गरेको हो।

त्यसपछिको चुनावबाट संविधानसभामा उनीहरु नयाँ शक्तिको रुपमा उदाए।

कतिपयका भनाईमा जति छिटो उदय भयो, सभासद मनोनयनदेखि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उनीहरु त्यतिनै छिटो ‘बदमान’ पनि भए।

तर पनि पार्टी र राजकीय बागडोर वर्षौदेखि तीनै चार राजनीतिक शक्तिका नेताको हातमै छ, जो विगतमा पटक-पटक विफल र असान्दर्भिक साबित भएका छन्।

आफूले भन्ने गरेको पहाडे खसवादी सत्तामा हालिमूहाली जसको थियो, ‘मधेसका मसिहा’ को अवतारमा उनीहरुनै आए।

पहिल्यैदेखि मधेसको पक्षमा राजनीति/आन्दोलन गर्ने धेरै नेता ओझेलमा परेका छन्।

विचार असान्दर्भिक/नेतृत्व सान्दर्भिक

दुई वर्षमै नयाँ संविधान दिने वचन दिएर पहिलो संविधानसभामा चुनिएकाहरु संविधानसभामा चारवर्ष बिताएर पनि संविधान लेख्न विफल बने।

सरकार बनाउन नसकेर लोकतन्त्रमा अप्रिय लाग्ने गरी न्यायपालिका प्रमुखको शरण पर्ने यी चार राजनीतिक शक्तिका नेतृत्व नै हुन्।

उनीहरुका दशकौं लामो नेतृत्वकालमा सत्ता परिवर्तन भए, शासन परिवर्तन भए, विचार र मान्यता परिवर्तन भए, तर उनीहरु परिवर्तन भएनन्।

तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption संविधानको बैठक स्थगित भएपछि सभासदहरुले कुर्सीहरु तोडफोड गरेका थिए

संवैधानिक राजतन्त्र र शाहीकालमा उनै थिए, गणतन्त्रमा पनि उनै हाबी छन्।

‘बन्दूकको नालबाट जनवादी सत्ता जन्माउने’ लक्ष्य लिएको हिंसात्मक विद्रोहका ‘नायक’ उनै थिए, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने पनि उनै छन्।

चुनाव जित्दा पनि उनै थिए, चुनाव हारेर पार्टी रसातलमा पुग्दा पनि उनै छन्।

प्रश्न

हुन त वर्तमान राजनीतिका अगुवा अधिकांश दल लोकतन्त्र र बहुलवादप्रति प्रतिबद्ध नै छन्।

तर जनतालाई लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष र निकटको अनुभूति दिने स्थानीय निकाय रित्तिएको १२ वर्ष भईसक्दा पनि चुनावको खाँचो कुरामा मात्र सीमित रहेको छ।

लोकतान्त्रिक मूल्य-मन्यताको खिल्ली उडाउदै अपवादबाहेक हरेकजसो आयोग, संवैधानिक अंग र न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्यहीनरुपमा जारी छ।

तर कतिपय प्रश्न गर्छन्, जुन पार्टीमा पद्धति छैन, जो नेता कहिल्यै विधिमा बाँधिन चाहेनन्, उनीहरुबाट देशमा विधि र पद्धति बसाउने अपेक्षा कसरी गर्ने?

त्यस्तै सीमित नेताले बन्द कोठामा बनाउने नयाँ संविधानको खाकामा जनताका प्रतिनिधिलाई साक्षी किराना बनाउनुनै थियो भने संविधानसभाको नाममा झण्डै सात वर्ष किन खेर फालियो? भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

बन्छ संविधान?

सम्भवत: सोही प्रश्नको जवाफ खोज्न हुनुपर्छ, संविधानसभाका अध्यक्षले सत्तापक्षको माग अनुसार संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे।

तर ‘दुई तिहाई बहुमतको बलमा संविधान ल्याउन नदिने’ अडानमा रहेका एकीकृत माओवादीका सभासद्हरु सो निर्णयको विरोधमा संविधानसभाभित्रै हिंसात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भए।

के यस्तो राजनीतिक विग्रहका माझ संविधानसभाले संविधान दिन सक्ला?

त्यसबारे संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ स्वंय अन्यौलमा देखिए।

घट्नापछि संवाददाताहरुसँग उनले भने, “मैले उहाँहरु (विपक्षी) लगायतसँग छलफल गर्ने हो, मैले उहाँहरुलाई पनि यही सोध्ने हो -- यसरी कसरी संविधान बन्छ?”

जनतामा अविश्वास र वितृष्णा बढाउने श्रृँखलाबद्ध क्रियाकलापहरुका कारण धेरैले पछिल्लो चरणमा लोकतन्त्र ‘अलोकतान्त्रिक-कैद’ मा परेको महसुस गर्न थालेको पाइन्छ।

संविधानसभामा भएको हुलहुज्जत पछिल्लो उदाहरण मात्र हो।