मुख्य दलबीचको छलफल विफल

  • 22 जनवरी 2015

माघ ८ को समयसीमाभित्र संविधान ल्याउने वाचा पुरा गर्न नसकेपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीच मिलेका विषयलाई मस्यौदा गर्ने र संघीयता र शासकीय स्वरुपबारेको विवादलाई एक महिना भित्र टुंगोमा पु-याउने विकल्पमा भइरहेको छलफल विना निस्कर्ष टुंगिएको छ। ।

विपक्षी मोर्चाले आत्मालोचना गर्दै राजनीतिक वक्तव्य दिन राखेको प्रस्ताव सत्तारुढ दलहरुले अस्वीकार गरेका बताइएको छ।

दलहरुको बैठक सकिए लगत्तै शुरु भएको संविधानसभा बैठकमा विपक्षी दलहरुले बिहीबार झण्डै मध्यरातीसम्म नारावाजी गरी विरोधका जनाएका थिए।

त्यसपछि संविधानसभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो एकबजेसम्मकालागि स्थगित गरिएको थियो।

यसअघि संविधानसभाका अध्यक्षको पहलमा चार दिनको संवादहीनतापछि पहिलो पटक मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेका थिए।

असहमत

विपक्षी सभासदहरुले निरन्तर तेश्रो दिन नाराबाजी गर्दै संविधानसभाको बैठकमा अवरोध पुराएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरी दलहरुबीच संवाद शुरु गराएका थिए।

उक्त छलफलमा दलहरु बीच लगभग सहमति भएको भनिएका न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयलाई तत्काल मस्यौदा समितिमा पठाउने र संघीयता सहित अन्य विवादित विषयहरुमा एक महिनाभित्र सहमति कायम गर्ने विकल्प प्रस्तुत भएको थियो।

विपक्षी मोर्चामा रहेका तराई केन्द्रित दलका तर्फबाट प्रस्तुत उक्त विकल्प एकीकृत माओवादीले अस्वीकार गरेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए।

उनले भने, "मधेशी मोर्चाले ल्याएको प्रस्ताव एकीकृत माओवादीबाट मान्य भएन। अब संविधानसभाले आफ्नो प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ।"

संवाद

बिहीबार साँझ संविधानसभा भवनमा विपक्षी र सतारुढ दलहरुवीच संयुक्त र अलग अलग छलफल भएका थिए।

विपक्षी मोर्चाले माघ ८ गते संविधान जारी गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै आगामी जेष्ठ १५ गतेसम्ममा सहमतिमा संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।

मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले भने, “सहमति हुन नसकेकोमा आत्मालोचना गर्ने, बाँकी सहमतिका विषय निश्चित गर्छौं भन्ने कुरामा जनतालाई आश्वस्त पार्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। संयुक्त राजनीतिक वक्त्वय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ।"

केही दिन अघि संविधानसभा बैठक कक्षमा तोडफोड गरेका विपक्षी सभासदहरुको सम्भावित विरोधलाई लक्षित गर्दै बिहीबार संविधानसभा परिसरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिएको थियो।

सबै दलका सभासदहरुलाई मर्यादापालकहरुले कडा चेक जाँचपछि मात्र बैठक कक्षमा प्रवेश गराएपछि संविधानसभालाई जेल जस्तै बनाइएको भन्दै विपक्षी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले संविधानसभाका अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रकृया कि सहमति भन्ने पछिल्लो विवादका कारण सात वर्षको आफ्नो इतिहासमा संविधानसभा पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसद जस्तै निरन्तर रुपमा अवरुद्ध बन्ने परम्पराको शुरुवात भएको छ।