संविधान निर्माणको खर्चले के, के हुन सक्छ?

  • 22 जनवरी 2015
संविधानसभा
Image caption पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि निर्वाचित दोस्रो सभाले पनि एक वर्ष कटाइसकेको छ

गएको ७ वर्षमा संविधानसभाको दुईवटा निर्वाचन र संविधान निर्माणको सिलसिलामा ‌औपचारिक आँकडा अनुसार २८ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

अनौपचारिक क्षेत्र र गैरसरकारी खर्च जोड्ने हो भने त्यो झण्डै दोब्बर हुन पुग्ने विज्ञहरुको अनुमान छ। करिब ५० अर्ब रुपियाँको रकम र सात वर्षको समय विकासका निम्ति संघर्षरत नेपाल जस्तो देशको निम्ति चानचुने होइन।

बेहिसाब

सार्वजनिक आँकडा अनुसार पहिलो संविधानसभा चुनावताका झण्डै ८ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो भने दोस्रो चुनावमा करिब १६ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो।

पहिलो संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा सरकारी रकम ३ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको अभिलेख छ। दोस्रो संविधानसभाको यकिन खर्च विवरण आउन बाँकी नै छ। तर वितेको एक वर्ष सम्ममा यसलाई १ अर्ब रुपियाँ जति बजेट उपलब्ध गराइएको बताइन्छ।

यी सरकारी बजेटमार्फत भए गरिएका खर्च बाहेक पनि थुप्रै अन्य बेहिसाब खर्च भएका छन्।

दातृ निकायले संविधान निर्माणका क्रममा दिएका सहयोग, विदेश भ्रमण, दलहरु स्वयं अनि उम्मेदवारहरुले चुनावमा गरेका खर्च जस्ता विविध रकमहरु जोड्ने हो भने कूल योगफलले ५० अर्ब रुपियाँ नाघ्ने बताइन्छ।

त्यति खर्च गर्दापनि हालसम्म देशले संविधान पाएको छैन।

लेखाजोखा

५० अर्ब रुपियाँले नेपालमा के के हुन सक्छ?

तस्वीर कपीराइट sanjay dhakal

काठमाण्डौं उपत्यकामा निर्मित कोटेश्वरदेखि भक्तपुरसम्मको ६ लेनको बाटोलाई नेपालमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा उत्तम र आकर्षक सडक मानिन्छ।

विज्ञहरु भन्छन् त्यस्तो स्तरको सडक बनाउन सालाखाला एक किलोमिटरको २८ करोड रुपियाँ पर्न आउँछ। अर्थात ५० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने हो भने त्यस्तो गुणस्तरको सडक काठमाण्डौंबाट पोखरासम्म पुग्ने गरी अर्थात झण्डै दुई सय किलोमिटर बनाउन पुग्छ।

अहिले दैनिक ११ घण्टाको लोड शेडिंग देशमा छ।

प्रति सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन १५ देखि २० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिन्छ। बीसै अर्ब भन्ने हो भने पनि सात वर्षको अन्तरालमा कुलेखानी पहिलो र दोस्रो जलविद्युत आयोजना बराबरका दुई भन्दा बढी अर्थात २५० मेगावाटका आयोजना बनाउन सकिने सोझो हिसाब निस्कन्छ।

अझ भनौं काठमाण्डौंमा हालै उदघाटन गरिएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर अस्पताल बनाउन भारतले अढाई अर्बको सहयोग दिएको थियो। ५० अर्ब रुपियाँले त्यस्ता अस्पताल २० वटा जिल्लामा खोल्न पुग्छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको ए ३२० को १६० यात्रु अटाउने दुईवटा विमान किन्न लागेको छ। लामो समयदेखि विमानको अभावमा निगम थिलथिलो भएको छ। निगमले नसकेपछि देशमा विदेशी विमान कम्पनीहरुको बोलबाला छ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको अभावमा विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवाहरु महंगो टिकट किन्न वाध्य छन् भने प्रतिवर्ष दशौं करोड विदेशी मुद्रा विदेशिएको छ।

तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption सत्तापक्ष र विपक्षबीच सहमति नभएपछि दोस्रो संविधानसभामा तोडफोड समेत भयो

यदि ५० अर्ब रुपियाँसंग तुलना गर्ने हो भने त्यति पैसाले निगमले किन्न लागेको जस्तो सात वटा विमान किन्न पुग्छ।

‘तुलना गर्न मिल्दैन’

पैसा बाहेक वितेको सात वर्षको समय झन् अमूल्य रहेको छ। विकासका गतिविधिमा लगाइन सकिने उक्त समय र उर्जा राजनीतिमै खर्च भएको कतिपयको दुखमनाउ छ।

तर कैयौंको धारणा के छ भने संविधान निर्माणको खर्चलाई अन्य विकास निर्माणका कामसंग तुलना गर्न नै मिल्दैन।

राजनीतिक हक अधिकार र युगीन परिवर्तन संस्थागत गर्ने संविधान निर्माणको प्रयासले केही बढी समय लिएपनि त्यसले सुन्दर र सम्पन्न नेपालको भविष्यको गोरेटो कोर्ने उनीहरु ठान्छन्।