प्रश्नावली बनाउन समिति गठन

  • 25 जनवरी 2015
ca तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption नयां समिति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अहिले सभाध्यक्ष विपक्षीको आक्रोशको तारो बनेका छन्

एकीकृत माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाको विरोधकै माझ संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली निर्माण गर्ने समिति गठन भएको छ।

विपक्षीहरुको नाराबाजीबीच नै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले उक्त समिति गठनको प्रस्ताव संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

यसअघि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव पेश गर्ने र एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले समर्थन गर्ने कार्यसूची भएपनि विपक्षीहरुको विरोधका कारण त्यो सम्भव नभएपछि सभाध्यक्ष आफैले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

उक्त प्रस्ताव आफै पेश गर्ने घोषणा उनले गत शुक्रबार नै गरेका थिए।

नयां समितिलाई 'प्रस्ताव निर्माण समिति' नाम दिइएको छ।

बहुमत

उक्त प्रस्तावको पक्षमा सत्तारुढ घटक कांग्रेस-एमालेसहित केही साना दलका बहुमत सभासद्हरुले ध्वनि मत व्यक्त गरेका थिए।

त्यसपछि नेम्वाङ्गले उक्त समिति गठनको प्रस्ताव पारित भएको भन्दै उक्त समितिमा रहने भनी सत्तारुढसहितका केही दलले बुझाएको सभासद्हरुको नाम पढेर सुनाएका थिए।

समिति ७३ सदस्यीय हुने भनिएपनि अहिले एकीकृत माओवादी तथा तराईमधेश केन्द्रित दल र विपक्षी मोर्चामा आवद्ध अन्य दलले नाम दिएका छैनन्।

त्यसैले सभाध्यक्षले हाल ४९ जना सदस्यको नाममात्रै प्राप्त भएको जनाएका छन्।

चौथो ठूलो शक्ति राप्रपा नेपालले पनि आफ्ना सभासद्हरुको नाम दिएको छ।

संविधानसभा बैठकमा प्रस्ताव पारित भएपछि बोल्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङ्गले उक्त समितिलाई ५ दिनको समय दिइएको जानकारी दिए।

साथै उक्त समितिको पहिलो बैठक ५ दिनपछि डाकिएको घोषणा समेत उनले गरे।

चेतावनी

उक्त प्रस्ताव पारित हुंदा विपक्षी मोर्चाका सभासद्हरुले अघिल्ला दिनका भन्दा केही नरम रुपमा नाराबाजी गरेको देखिन्थ्यो।

तर मोर्चाले यसअघि उक्त प्रस्ताव ल्याइए अझै कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

संविधानसभाको बैठक अर्को सूचना ननिकालेसम्मका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरिएपछि विपक्षी मोर्चाका सभासद्हरु बैठक कक्षबाट सभाध्यक्ष र कांग्रेस-एमालेविरुद्ध नाराबाजी गर्दै निस्किएका थिए।

संविधानसभा बैठक कक्षबाहिर पनि उनीहरुले नाराबाजी गरेका थिए।

बैठककक्षबाट बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै विपक्षी मोर्चाका संयोजक एवम् एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने ,"नयां समिति गठन गरेर सभाध्यक्ष र सत्तारुढ घटकहरुले मुठभेड निम्त्याएका छन्"।

उनले उक्त कदम विगतका सम्झौता र सहमति विपरीत भएको भन्दै त्यसको कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए।

उनले विपक्षी मोर्चा जनतामाझ जाने भन्दै सडक आन्दोलन चर्काउने संकेत गरे।

तर सत्तारुढ घटकहरुले भने अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन पछिल्लो निर्णय सहायक भएको भन्दै विपक्षी मोर्चाका लागि सहमति गर्ने वातावरण बनेको टिप्पणी गरेका छन्।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले समिति गठनको प्रस्ताव पारित गर्न दिन विपक्षी मोर्चाले सहयोग गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले भने, “उहांहरुले चर्को विरोध नगरेर समिति गठनको प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग गर्नुभयो।“