‘विपक्षीहरुको पनि धारणा प्रश्नावलीमा राखिने'

  • 26 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption विपक्षीहरुको अवरोधबीच सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेका हुन्

संविधानका विवादित विषयहरुको प्रश्नावली बनाएर संविधानसभामा मतदानका लागि पेश गर्न पाँच दिनको समय पाएको प्रस्ताव निर्माण समितिले विपक्षी मोर्चामा आबद्ध दलहरुको अवधारणाहरु समेत समेटेर पठाउने नवगठित उक्त समितिका एकजना सदस्यले बताएका छन्।

एउटै प्रश्नका हुन्छ वा हुन्न भन्ने दुईवटा विकल्प मात्रै नराखी सोभन्दा बढी विकल्पहरु राखिने उनले बताए।

एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको विरोधबीच संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आईतबार प्रस्ताव समिति गठन गरेका थिए।

संघीयता, शासकीय स्वरुप जस्ता पेचिला विषयहरुमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति जुटाउन नसकेका विषयहरुमा प्रश्नहरु बनाउने काम उक्त समितिलाई दिईएको छ।

समयसीमा

पाँच दिनपछि डाकिएको उक्त समितिको पहिलो बैठकदेखि गन्ती हुने गरी उसलाई काम सक्न पाँच दिननै समय दिईएको छ।

प्रश्नावली बनाउँदा विपक्षी दलहरुसँग सैद्धान्तिक सहमति भएका बुँदाहरुलाई समेत विवादित विषय मानेर प्रश्नावली बनाईने नवगठित समितिका एकजना सदस्य एवम् एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले बताए।

उनले भने, “प्रश्न बनाउँदा एकीकृत माओवादीले प्रस्तुत गरेको अवधारणा र मधेस केन्द्रित दलहरुको अवधारणाको प्रश्न नबनाईने भन्ने त हुदैन नि, समितिले प्रश्न बनाउने हो नि त, बनाउँदा त सबैको बनाउनुपर्ने हुन्छ।”

विवादित विषयमा दलहरुका फरक-फरक धारणाहरुलाई प्रश्नावलीमा राख्दा एउटै प्रश्नका धेरै विकल्पहरु पनि हुन सक्ने उनले बताए।

विकल्प

“हो वा होईन मात्रै नभएर धेरै खालका प्रश्नहरु पनि हुन सक्छन्, तीन चार वटा विकल्प पनि हुन सक्छन्, विभिन्न राजनीतिक दलले बोकेका अलग-अलग मान्यताहरु छन् भने ती विचारहरु कतै न कतै प्रतिविम्बित हुनुपर्यो नि,” खरेलले भने।

७३ सदस्यीय उक्त समितिमा विपक्षी दलले सदस्य नपठाउँदा हाल सत्तापक्षीय सहित केही साना दलका गरी ४९ सदस्यमात्रै रहेकाले त्यसले कसरी काम गर्ला भन्ने चासो धेरैमा देखिन्छ।

तथापि प्रस्ताव समितिले तयार गरेको प्रश्नावली संविधानसभामा पेश हुने र प्रत्येक प्रश्नहरु बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर मस्यौदा समितिमा पठाईने खरेलले बताए।

त्यसरी बहुमतीय प्रक्रियामा गईहाले पनि पूर्वघोषित मिति गुजारिसकेका दलहरुले अब कहिलेसम्म संविधान जारी गर्लान् भन्नेबारे भने अन्योल नै यथावत छ।