'गच्छदारको प्रस्तावमा पुनः वार्ता गर्न सकिने'

  • 27 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट .
Image caption माघ ८ गतेको म्याद गुज्रनुअघि गच्छदारले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका थिए

सत्तारुढ दलहरुले सहमतिमा संविधान निर्माण हुने कुरा सुनिश्चत गरे मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले हालै प्रस्तुत गरेको सहमतिको खाकामा पुनः छलफल गर्न सकिने विपक्षी मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्।

संविधानसभाले कुनै उपलब्धि बिना आफ्नो एक बर्षे म्याद गुजार्नुअघि गच्छदारले ल्याएको उक्त प्रस्ताव एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अस्वीकार गरेको बताईएको छ।

उक्त प्रस्तावमा लगभग सहमति भएका भनिएका निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने, शासकीय स्वरुपका बारेमा प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने र एक महिना थप समय लिएर संघीयताबारे सहमति जुटाउने धारणा अघि सारिएको थियो।

सतारुढ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाले गच्छदारको प्रस्तावबाट संवाद शुरु गर्दा दलहरुबीच सहमति जुट्न सक्ने बताएपछि विपक्षी मोर्चामा रहेका तराई केन्द्रित दलका नेताहरुको पछिल्लो भनाई आएको हो।

माग

यथास्थितिमा सत्तारुढ दलहरुसँग वार्ता नगर्ने बताएको विपक्षी मोर्चाले आगामी चैतसम्म संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सत्ताधारी पक्ष लचक भएर प्रस्तुत भए गच्छदारकै प्रस्तावबाट पुनः छलफल सुरु गर्न सकिने मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “कांग्रेस एमालेले यतिसम्म लचकता अपनाउन सक्छौँ भनेर स्पष्ट रुपमा नभनेसम्म हामी वार्तामा बस्दैनौँ, विजयजीले राखेको प्रस्तावबारेमा ठोस रुपमा हामी यो यो गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश नआएसम्म हामी वार्ता गर्न सक्दैँनौँ।”

गच्छदारको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि भावी मार्गचित्रबारे विपक्षी मोर्चाभित्रै विभाजन रहेको जस्तो देखिएको छ।

विवाद

तर जारी विवाद हल भए उक्त प्रस्तावबारे छलफल गर्न सकिने सदभावना पार्टिका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण पनि बताउँछन्।

उनले भने, “अहिलेसम्म हामीले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छैनौँ तर अहिले देखिएको समस्या टुङ्गियो भने हामी त्यसमा फेरि छलफल गर्न सक्छौँ।”

एकीकृत माओवादीले निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीका विवाद मस्यौदा समितिमा पठाउन सकिने तर संघीयतामा दलीय सहमति भएमात्रै आफूले शासकीय स्वरुपमा लिदै आएको अडान छाड्ने बताउँदै आएको छ।

सत्तापक्ष र विपक्षीबीच संवादहिनताको अवस्था सक्दो छिटो नटुङ्गिने र सहमतिको प्रयास पनि विफल हुने हो भने राजनीतिक संकट अझै गहिरिंदै जाने देखिन्छ।