विपक्षी गठबन्धनद्वारा आन्दोलन घोषणा

  • 26 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption विपक्षीका अवरोधबीच सभाध्यक्षले प्रस्ताव समिति गठन गरेपछि टकराव बढेको छ

एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी दलहरुको मोर्चाले संविधानसभा अध्यक्षले गरेको प्रस्ताव निर्माण समितिको गठन विरुद्ध चरणबद्ध सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गको प्रस्तावमा गठित उक्त समितिको पहिलो बैठक यसै साताको अन्ततिर बोलाइएको छ।

सोमबार विपक्षी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको उसको आन्दोलनको क्यालेण्डरमा त्यतिञ्जेल आन्तरिक बैठक र तयारी मात्र गर्ने उल्लेख छ।

बन्द हडताल छैन

भण्डाफोर र खबरदारी अभियान नाम दिइएको एक महिना लामो पहिलो चरणमा गाउँदेखि जिल्लासम्म पर्चाबाजी देखि लिएर धर्ना र घेराउ रहेका छन्।

त्यसपछि अर्को एक महिना उनीहरुकै शब्दमा क्रियात्मक आन्दोलन गर्ने र त्यसपश्चात निर्णायक आन्दोलन गर्ने भनिएको छ।

हालसम्म सार्वजनिक आन्दोलनका कार्यक्रममा बन्द हडताल परेका छैनन्।

तर शुरुवाती चरणका तुलनात्मकरुपमा नरम खालका देखिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरु राखेपनि आफुहरु वार्ताको पक्षमा नरहेको उक्त गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन्।

त्यसका निम्ति सहमतिमा संविधान लेख्ने सुनिश्चितता पूर्व शर्त रहेको सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

उनले भने, “सहमतिबाट संविधान बनाउँछौं भन्ने विषयमा हामीलाई आश्वस्त नपारेसम्म सरकारमा रहेका दल वा सभाध्यक्षले बोलाएको वार्तामा हामी भाग लिंदैनौं।”

तारो

विपक्षी गठबन्धनको आक्रोशको मुख्य तारो संविधानसभा अध्यक्ष भएको देखिन्छ।

उनको ‘रवैयाका कारण’ आइन्दा सभाको प्रकृयागत कार्यक्रममा भाग नलिने उनीहरुको निश्कर्ष रहेको एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।

“वास्तवमा सभाध्यक्षले हामीलाई संगै लिएर जान सक्नुपर्थ्यो। तर वहाँ कुनै पार्टीको मतियारको रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो। एक प्रकारले वहाँले हामीलाई संविधानसभाको भूमिकाबाट च्यूत गरिदिनुभयो। त्यसैले यो प्रकृयामा हामी सामेल हुँदैनौं,” पोखरेलले भने।

संविधानसभाको प्रकृयामा भाग नलिने भनेपनि अहिल्यैनै संविधानसभाको प्रष्ट विरोध गर्दै आएका दलहरुसंग आफ्ना नारा र विचार मिली नसकेको पोखरेलको भनाइ थियो।

त्यसो भन्दै गर्दा उनको संकेत मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीप्रति थियो।

तर आइतबारदेखि शुरु भएको ताजा राजनीतिक टकरावले आफ्नो पक्षले उठाउँदै आएका एजेन्डालाई बल मिलेको ठान्नेमा वैद्य माओवादी मात्र होइन हालै वैद्यबाट चोइटिएर गएको विप्लव नेतृत्वको माओवादी पनि रहेको छ।

सोमबार नै विप्लव नेतृत्वको माओवादीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खासगरी एकीकृत माओवादीलाई संसदबाट राजीनामा गरी संघर्षमा उत्रन आव्हान गरेको छ।

छिट्टै राजनीतिक समाधान ननिस्किए खासगरी एकीकृत माओवादीमाथि आफ्ना पुराना सहयात्री देखि लिएर नयाँ मित्रहरुबाट समेत दबाब बढ्दै जाने देखिन्छ। जसबाट मूलत संविधान निर्माण पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।