'संसद र संविधानसभाका बैठकहरुमा जाँदैनौं'

  • 28 जनवरी 2015
Image caption संविधासभाको सट्टा आन्दोलनको तयारी गर्न जिल्ला जान एमाओवादीले सभासदहरुलाई निर्देशन दिएको छ

प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले सत्तापक्षीय दलहरुले सहमतिको वातावरण नबनाएसम्म संविधानसभा र संसदका कुनै पनि समितिका बैठकहरुमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सहमतिबाट संविधान जारी गर्न अनिच्छुक भएको भन्दै उसले आफ्ना सभासदहरुलाई आन्दोलनका लागि जिल्लामा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

तर कतिपय संविधानविद्हरुले संसद र संविधानसभाका समितिमा उपस्थित नहुने कदम एउटा जवाफदेही प्रतिपक्षले चाल्न नमिल्ने बताएका छन्।

अहिलेसम्म, सतारुढ दलहरुको समर्थनमा संविधानसभाले बहुमतीय प्रकृयाबाट गठन गरेको प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको एकीकृत माओवादीले संविधानसभा र संसदमा अझ कडा रवैया अपनाउन खाजेजस्तो देखिन्छ।

बहिस्कार

बुधवार बसेको एकीकृत माओवादीको संसदीय दलको बैठकले सत्तापक्षीय दलहरुले सहमतिमा संविधान जारी गर्ने सुनिश्चित नगरेसम्म संविधानसभा र संसदका कुनै पनि समितिका बैठकहरुमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।

एकीकृत माओवादीका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीका अनुसार सभासदहरुलाई संविधानसभाको सट्टा आफ्ना गाउँमा फर्किएर आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ।

उनले भने, “सरकारी पार्टीहरु सहमतिबाट संविधान नबनाउने दिशातर्फ लागिरहेका छन्, त्यही भएर अहिले हामी विभिन्न संवैधानिक समितिहरुमा पनि र व्यवस्थापिकाका समितिहरुमा पनि नजाने निर्णय गरेका छौँ, विश्वासको वातावरण बने पछि हामी फेरी फर्कन्छौं, हामीले छोडर जाने भनेका होइनौँ।”

व्यवस्थापिका संसदको भूमिकामा समेत रहेको संविधानसभामा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने भुमिकामा १४ वटा संसदीय समिति र संविधान लेखन अघि बढाउन संविधानसभामा ५ वटा समिति रहेका छन्।

ती मध्ये दुईवटा संसदीय समिति र संविधानसभाको एउटा समितिको नेतृत्व एकीकृत माओवादीले गरिरहेको छ।

चिन्ता

विपक्षी सभासदहरुको अनुपस्थितिमा संविधानसभाका समितिमा जनताका तर्फबाट वैकल्पिक मतहरु प्रस्तुत हुन नसक्ने र संसदीय समितिले सरकारलाई स्वेच्छारी बन्नबाट रोक्ने आफ्नो भुमिका प्रभावकारी रुपमा खेल्न नसक्ने कतिपय संविधानविदहरु ठान्छन्।

त्यस्तै मत राख्नेमध्येका एक, संविधानविद् विपिन अधिकारी त्यस्तो कदमबाट स्वयं प्रतिपक्षी दललाई नै बेफाईदा हुनसक्ने धारणा राख्छन्।

उनले भने, “प्रतिपक्षले किनारमा बसेर प्रतिक्रियाहरु दिने या जनतालाई वैकल्पिक संवैधानिक प्रावधानका बारेमा शुसुचित गर्ने वा त्यसलाई लिएर अर्को निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने त्यो कुराबाट विमुख भएपछि एमाओवादीलाई जवाफदेही प्रतिपक्ष कसरी भन्ने?”

सत्तापक्षीय दल, प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षसँग संवाद नगर्ने बताउँदै आएका विपक्षी दलहरुले तीन महिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन्।

तर विगतमा जस्तो बन्द, हडताल लगायतका कार्यक्रम घोषणा नगरिएको र व्यक्तिगत तहमा विपक्षी नेताहरुसँग कुराकानी भइरहेकाले पछिल्लो गतिरोध चाँडै अन्त्य हुने विश्वास सत्तापक्षका नेताहरुले गरिरहेका छन्।