‘बायोमेट्रिक प्रणाली तत्काल लागू नगर्नु’

  • 29 जनवरी 2015
नेपाली कामदार तस्वीर कपीराइट other
Image caption बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्दा नेपाली कामदारले परिक्षणको लागि थप १५ सय रुपैँया बुझाउनुपर्ने बताइएको छ

मलेसिया सरकारले बायोमेट्रिक लागू गराउन पत्र पठाए पनि त्यसबाट हुने फाइदा र बेफाइदाबारे छलफल नै नगरी कार्यान्वयन गर्दा त्यसले नेपाली कामदार मर्कामा पर्न सक्ने संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिको बुझाइ छ।

बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको व्यक्तीको आँखा, अनुहार, हात आदीको डिजिटल विवरण संकलन गर्ने आधुनिक प्रणाली हो।

नेपालको प्रमुख वैदेशिक रोजगारीको केन्द्रका रुपमा रहेको मलेसियाको काठमाण्डूस्थित दुतावासले गत जनवरी १५ देखि बायोमेट्रिक विवरण संकलन र स्वास्थ्य परिक्षण थाल्न नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो।

आफूले कामदार लिने १५ मुलुकमा त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न लागेको भन्दै नेपालमा त्यो कार्यान्वयन गर्न त्यहाँको एक कम्पनीलाई एजेन्ट कम्पनी तोकेको थियो।

'झन्झट्'

उक्त निर्णय लागू भएपछि नेपाली कामदारले उपचारका लागि थप १५ सय रुपैँया बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

कामदारलाई आर्थिक रुपमा थप भार पर्ने उक्त प्रणाली अध्ययन नगरी लागू नगर्न संसदको अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिका सदस्य राजन भट्टराईले भने, “मलेसियाको प्रक्रियामा जाँदा खेरि झन्झट हुन्छ की हुँदैन। त्यसबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ। सबै पक्षलाई अध्ययन गरेर यस्तो नहुने सुनिश्चितता होस्।”

सरकारले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न र स्वास्थ्य परिक्षण गर्न नेपालका २ सय ८४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सूचीकृत गरिसकेको छ।

सरकारले गत असारमा मलेसिया सरकारलाई ६-बुँदे प्रस्ताव गर्दै बायोमेट्रिक परिक्षणका लागि ती सूचिकृत संस्थालाई समान रुपमा मान्यता दिन आग्रह गरेको थियो।

'अध्ययन'

तर एजेन्ट कम्पनीले एकाएक ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परिक्षण थाल्ने आधिकारिकता दिएपछि विषय विवादित बनेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काका अनुसार आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरि गरिएको त्यस्तो निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ।

उक्त प्रणालीका लागि तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाले सफ्टवेयर जडानका लागि मलेसियाको एजेन्ट कम्पनीलाई ८ लाख रुपैँया र प्रत्येक वर्ष नविकरणका लागि दुई लाख रुपैँया बुझाउनुपर्ने बताइएको छ।