घरजग्गा कारोबारमा अर्बौं राजश्व घाटा

  • 29 जनवरी 2015

फणीन्द्र दाहाल

बीबीसी नेपाली सेवा

Image caption कारोबरकै मूल्यमा जग्गा पास गराउँदा रजिष्ट्रेशन शुल्क बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ

घरजग्गाको कारोबार गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यांकनका आधारमा जग्गा पास गर्ने प्रवृत्तिबाट राज्यले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमाइरहेको देखिएको छ।

लेनदेनको वास्तविक मूल्य भन्दा निक्कै कम रहेको सरकारी दरका आधारमा जग्गा बेच्ने र किन्ने पक्षले मालपोतमा जग्गा पास गराउँदा यस्तो नोक्सानी भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्।

त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जग्गाको न्यूनतम मूल्याकंन र सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा उपलब्ध गराउने मुआब्जाको रकम एउटै हुने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नोक्सान

हालै मालपोत कार्यालय चावहिलबाट काठमाण्डूको बौद्धमा रहेको चार आना जग्गा र त्यसमा बनेको अढाई तले घर ४० लाख रुपैयाँ मूल्यमा पास भयो।

मालपोत कार्यलयका अधिकारीले जग्गाको विक्री मूल्य सोध्दा लेनदेन गर्ने दुवै पक्षले असहज मात्र महसुस गरेनन्, आफूले बेचिरहेको जग्गाको मूल्य बताउन जग्गा धनीलाई आफ्नो तर्फका लेखनदासले सघाउनुपर्यो।

राजधानीको उत्तरपूर्वमा रहेको बौद्धमा पछिल्ला वर्षहरुमा घर जग्गाको मूल्य आकाशिएका कारण बनिबनाउ घर सहित ४ आना उक्त जग्गाको वास्तविक मूल्य मालपोतमा पास गरिए भन्दा कम्तीमा चार गुणा बढी हुनुपर्ने घर जग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन्।

तर रजिष्ट्रेशन शुल्क कम बुझाउनुपर्ने भएकाले लेनदेनको मूल्य भन्दा पनि सरकारले तोकेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनलाई आधार मान्दै जग्गा पास गर्ने प्रवृति मालपोत कार्यलयहरुमा वर्षौदेखि विद्यमान छ।

मालपोत कार्यलय चावहिलका प्रमुख गोविन्द अधिकारी किन्ने र बेच्ने पक्ष सरकारी मूल्याकंन अनुसार लेनदेन गरेको भन्दै आएपछि आफूहरुले प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउँछन्।

उनले भने, “उनीहरु आफू लेनदेन गर्छन्, हामीले कतिमा किन्नुभयो भनेर सोध्दा एउटै मूल्य बताउँछन, कम्तीमा न्यूनतम मूल्यमा कारोबार गरेको देखाएपछि चलनचल्तीको मूल्य यस्तो थियो भनेर हामीले सोध्न मिल्दैन्।”

चावहिलको मालपोत कार्यलयमा देखिएको घटना त एउटा उदाहरण मात्रै हो।

सरकारले तय गरेको न्यूनतम मूल्यांकनमा जग्गा पास गर्ने तर वास्तविकतामा त्यो भन्दा कयौँ बढी लेनदेन हुँदा राज्यलाई ठूलो परिमाणमा राजश्व घाटा भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्।

सास्ती

Image caption कारोबारको मूल्य नभई सरकारी मूल्याकंन देखाएर जग्गा पास गरिदै आएको छ

जग्गा पास गर्दा कम शुल्क तिर्नु परोस् भनेर नाम चलेका हाउजिङ्गले समेत वास्तविक मूल्य भन्दा न्यूनतम मूल्यांकनकै आधारमा जग्गा पास गराउने गरेको मालपोत अधिकारीहरुको अनुभव छ।

तर पछिल्ला दिनमा सम्पतिको स्रोतको खोजविन हुन थालेपछि कतिपय व्यक्तिहरुले वास्तविक लेनदेनकै मूल्य राखेर जग्गा किनबेच गर्न थालेको पनि उनीहरुको भनाइ छ।

यथार्थ मूल्यमा नै जग्गा पास गराउन चाहानेहरुले खेप्नुपर्ने परिस्थिति पनि कम्ती जटिल छैन्।

सरकारको न्यूनतम मूल्य भन्दा माथि पास गर्दा कर तिर्न अर्को पक्ष तयार नभएपछि आफैले सबै शुल्क व्यहोरेर लेनदेनकै मूल्यमा जग्गा पास गरेको अनुभव वरिष्ठ चिकित्सक भगवान कोइरालाको छ।

उनी भन्छन्, “स्रोत नखुलेको सम्पत्ति म राख्न चाहन्न, मैले कारोबारकै मूल्य राख्न खोज्दा अर्को पक्षले नमानेको कारण मैले उसको रजिष्ट्रेशन शुल्क तिरिदिनुपर्यो, पछिल्लो घटनामा चांहि मेरो किन्ने व्यक्ति लेनदेनकै मूल्य राख्न तयार भए।”

तर यो अपवाद हो र थोरै रकमको कारोबारमा त्यस्तो गर्न संभव भएपनि ठूलो कारोबारमा त्यस्तो संभव नहुने कतिपयको धारणा छ।

संशोधन

हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मूल्याकंन समिति बनाएर वर्षेनी रजिष्ट्रेशन हुने लिखतको लागि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ।

तर उक्त न्यूनतम मूल्याकंन र सरकारले आवश्यक पर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गा धनीहरुबाट माग हुने मुआब्जामा ठूलो अन्तर देखिएपछि कानुन संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

अब जग्गा पास गर्नका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्यांकन र मुआब्जा रकम एउटै पार्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए।

उनले भने,“व्यक्तिलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति चांहि धेरै माथिको रकम तिर्नुपर्यो तर रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको मूल्य चांहि धेरै कम भयो। दुवै मूल्यलाई एउटै होस् भन्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को पहिलो संशोधनको तयारी अघि बढाइएको छ।”

काठमाण्डूको चावहिलस्थित एउटै मालपोत कार्यालयले वर्षमा झन्डै ९५ करोड रुपैयांको राजश्व संकलन गरेको पाइएको हुँदा देशभरको कारोबारलाई हेर्ने हो भने जग्गा किनबेचबाट हुने राजश्व संकलनमा सरकारले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ गुमाइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।