प्रस्ताव समितिको म्याद पाँच दिन थपियो

  • 5 फेब्रुअरी 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption माघ २९ गते बस्ने संविधानसभाको अर्को बैठकमा प्रस्ताव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छ

संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन गठन गरिएको प्रस्ताव निर्माण समितिलाई संविधानसभाले थप ५ दिनको समय दिएको छ।

समितिले प्रश्न बनाउने काम अझै नसकिएको भन्दै प्रस्ताव गरेको थप समयको मागलाई संविधानसभाको बिहीबारको बैठले अनुमोदन गरेको हो।

प्रश्नावली बनाउने क्रममा हिन्दू राज्य, राजतन्त्र र संघीयताबारे प्रश्न बनाउन नदिएको भन्दै राप्रपा नेपालका सभासदहरुले नाराबाजी गरेका थिए।

बहिष्कार

संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन गठन गरीएको प्रस्ताव निर्माण समितिले गठनका बेला झेलेको नारावाजी, समय थपको प्रस्ताव गर्ने बेला पनि झेल्नु पर्यो।

समितिको प्रस्तावको बेलामा नाराबाजी गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा थियो।

तर बिहीबारको बैठकमा नारावाजी गर्ने चाहिं समिति निर्माणको बेला समर्थन गरेको चौंथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल थियो।

समितिको गठनका बेला बिरोध जनाएको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले भने बिहीबारको बैठक बहिस्कार गर्यो।

समितिले प्रश्नावली बनाउने क्रममा हिन्दू राज्य, राजतन्त्र र संघीयताबारे प्रश्न बनाउन नदिएको राप्रपा नेपालको भनाई छ।

बिहीबारको बैठकमा नियमापत्ति गर्दै सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थपाले भने, "या त मलाई देखाइ दिनुपर्यो कुन चाँहि नियमले भनेको छ धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता प्रतिकुल हुने गरी प्रश्न उठाउन पाईदैन भनेर।

"आज नियमको ठाडो उल्लङघन भएको छ।"

समितिले प्रश्नावली बनाउनका लागि बनाएको कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने उनले माग गरेका थिए।

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले, थापाले उठाएको विषयमा समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको दिन छलफल गर्ने भन्दै प्रस्ताव निर्माण समितिका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङलाई समितिको समय थपका लागि प्रस्ताव राख्न समय दिएका थिए।

फिर्ता

होहल्लाकै बीच गुरुङले गरेको समितिको समय थप्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो।

गठनको बेला दिएको पांच दिनको समय कम भएको भन्दै समय थपको माग गरेको प्रस्ताव निर्माण समितिले अरु पांच दिनको समय पाएको छ।

समितिले हाल सम्म छ वटा विषयमा प्रश्नहरु तयार गरेर पारित गरिसकेको जनाएको छ।

बाँकी प्रश्नहरु बनाउने काम पनि भइरहेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले जानकारी गराए।

उनले भने, "व्यवस्थापिका अंगको स्वरुप, संवैधानिक निकायको संरचना, राज्यको शासकीय स्वरुप र राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी रहेका असहमतिका विषयमा प्रश्नसहितको प्रस्ताव बनाउने काम तदारुकताका साथ भइरहेको छ।"

कूल ७३ सदस्य रहने सो समितिमा सुरुमा ४९ जना सदस्यको नाम घोषणा गरिएकोमा राप्रपा नेपालले आफ्नो तर्फबाट पठाइएका सदस्यलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ।

एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको मोर्चाले आफ्नो तर्फबाट सदस्य नपठाउने निर्णय यसअघि नै गरीसकेको छ।