नाम सिफारिश अन्तिम चरणमा: सिफारिस समिति

  • 7 फेब्रुअरी 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption गत चैतमा सरकारले आयोग गठनका लागि ऐन बनाएको थियो

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि पदाधिकारीहरुको नाम चयन भइसके पनि राजनीतिक दलहरुबीच पछिल्लो समय देखिएको तिक्ततापूर्ण विवादका कारण आफूहरुले ती नाम सिफारिस गर्न नसकेको सिफारिस समितिका एक सदस्यले जनाएका छन्।

तर अबको एक साताभित्र मुख्य दलहरुमाझ सहमति हुने गरि आफूहरुले सरकार समक्ष तिनको नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्ने ती सदस्यले बताए।

अन्तरिम संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रै द्वन्दकालका मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्ने गरी यी दुवै आयोग गठन हुने भनिए पनि ८ वर्ष वितिसक्दासमेत ती आयोगहरु बन्न सकेका छैनन्।

गत असारमा ती दुइ आयोग गठनका लागि सरकारले एउटा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

ढिलाइ

उक्त समितिले लामो समय लगाएर अघिल्लो महिना विभिन्न क्षेत्रका ६९ जना उम्मेद्वारहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरीको लागि आह्वान गरेको थियो।

त्यहाँ परेका उजुरीहरु छानबिन गरि नाम चयन भए पनि सार्वजनिक हुन नसकेको कारणबारे समितिका सदस्य प्रदिप पोखरेलले भने, "दलहरुबीच संवादहीनताको अवस्थामा सिफारिस गर्दा कुनै पक्षले अस्वीकार गर्यो भने त्यसले काम गर्न गाह्रो हुन्छ। सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयत्नमा ढिला भएको हो।"

आयोगले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरु संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका माओवादी पार्टीसँग सम्बन्धित भएकाले उनीहरुको पनि न्युनतम सहमति हुनुपर्ने उनले बताए।

प्रतिवद्धता

संविधानसभाका बैठक वा दलहरुबीचको संवादमा अन्यौलता कायमै रहे पनि आफूहरु भने अबको हप्ताभित्र नामहरु सरकारलाई पठाउने तयारीमा लागेको पोखरेलले बताए।

उनले भने, "हामी छलफल निरन्तर गरेर अबको एक साताभित्र नामहरु सरकारलाई सिफारिस गर्छौं।"

सिफारिस भएका दुइ आयोगका १० जना व्यक्तिहरुलाई सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

यी दुइ आयोगलाई सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने, पीडितलाई राहत र दोषिमाथि कारबाहीको सिफारिश गर्ने अधिकार रहनेछ।