वार्ता आह्वानप्रति विपक्षीको विभाजित मत

  • 8 फेब्रुअरी 2015
ca
Image caption संविधानसभामा प्रस्ताव निर्माण समितिले संविधानका विवादित विषयमा प्रश्न बनाउने काम सकिसकेको छ

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि आइतबार गरेको औपचारिक आह्वानलाई लिएर आन्दोलनरत विपक्षी मोर्चाभित्रकै नेताहरु विभाजित देखिएका छन्।

मोर्चाको नेतृत्वकर्ता एकीकृत माओवादीका नेताहरुले उक्त आह्वानलाई अमूर्त भनेपनि त्यो सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

उक्त मोर्चामै आवद्ध कतिपय तराई केन्द्रित दलका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्रीको आह्वानले विश्वासको वातावरण नबनाएको भन्दै त्यसलाई अल्मल्याउने रणनीतिका रुपमा अर्थाएका छन्।

फरक मत

प्रधानमन्त्रीको आह्वानबारे सोमबार औपचारिक धारणा तय गर्ने तयारी गरेको ३० दलीय विपक्षी मोर्चाभित्रैका नेताहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भने परस्परविरोधी खालका देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक आह्वान आए वार्तामा बस्ने बताउंदै आएको एकीकृत माओवादीका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अग्रसरतालाई उनीहरुकै शब्दमा अमूर्त भएपनि सकारात्मक मान्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।

उक्त दलका सचिव वर्षमान पुन भन्छन्,“अमूर्त र अपूरो भएपनि हामीले वार्ताको आह्वान सकारात्मक भएको भनेका छौं”।

तर प्रधानमन्त्रीको वार्ता अपीलमा ‘हिजोका शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्रीसंगै मिलेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्न तथा आवश्यक सहमति र समझदारी निर्माण गर्न अविलम्ब सार्थक वार्ता सुरु गर्न’ आह्वान गरिएको छ।

एकीकृत माओवादीले विगतका सहमतिका आधारमा सहमतीय प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।

अन्योल

पछिल्लोपटक विपक्षी मोर्चाभित्रै पनि तुलानात्मक रुपमा कडा धार अंगालेको ठानिने केही तराई केन्द्रित दलका नेताहरु भने प्रधानमन्त्रीको आह्वानबाट रत्तिभर विश्वस्त देखिदैंनन्।

वार्ताका लागि प्रस्ताव निर्माण समिति खारेज हुनुपर्ने धारणा राख्ने मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, “वार्ताको आह्वानको केही अर्थ छैन। यो आन्दोलनमा गएका हामीहरुलाई अल्मल्याउन चालिएको चाल हो”।

एकातिर मोर्चाभित्रै यस्ता फरक मत देखिएका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको वार्ता अपीलमा संविधानसभाभित्रका राजनीतिक दललाई मात्रै समेटिएकाले ३० दलीय मोर्चामा आवद्ध संविधानसभाबाहिरका करिब एक दर्जन दलको रणनीति कस्तो रहला भन्ने अन्योल देखिन्छ।

तर गत माघ ११ गते प्रस्ताव निर्माण समिति गठन भएयता टुटेको राजनीतिक संवादको तार प्रधानमन्त्रीको आह्वानले जोड्ने अपेक्षा सत्तापक्षीय नेताहरुले गरेका छन्।

विपक्षी मोर्चाको आधिकारिक धारणाको प्रतीक्षा गरिरहेको बताउने उनीहरु पछिल्लो आह्वानपछि पनि वार्ता नभए थप लचिलो नबन्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्।