द्वन्दकालका मुद्दा हेर्न दुई आयोग गठन

  • 10 फेब्रुअरी 2015
Image caption दुबै आयोगका कामकारबाहीलाइ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुगमन गर्नेछ

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व ताका भएका हत्या, बलात्कार, अपहरण जस्ता मुद्दाहरुको छानबिन र कारवाही सिफारिस गर्ने अधिकार सहितका, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोग सरकारले गठन गरेको छ।

शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेका ती आयोगहरुका अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गरिएकाहरुको नाम मंगलबार मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ।

तर कतिपय मानव अधिकारवादीहरुले चाहीं ती आयोग गठन प्रकृयादेखि लिएर उनीहरुलाई दिइएको अधिकारसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसले संक्रमणकालीन न्याय जोखिममा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अंग भनिए पनि दलहरुबीच मत बाझिएका कारण यी दुई आयोग निकै ढिलाईपछि बल्ल गठन भएका हुन्।

जिम्मेवारी

ती आयोग बनाउनका लागि आवश्यक ऐन झण्डै एक वर्ष अगाडि नै बनिसकेका हुन्।

तर त्यसपछि आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त नहुँदा सबै प्रकृया अवरुद्ध थियो।

आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिले सोमबार सिफारिस बुझाएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसको अनुमोदन गरेको हो।

दुवै आयोगका लागि दुई वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ।

नवगठित वेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्षमा मनोनित पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, शुरुमा आयोगको कामकारवाही बाँडफाँड गरेर कार्यक्षेत्र तोकिनेछ।

उनको आयोगका सामु द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका एक हजार भन्दा बढीको छानबिन गरी सत्यतथ्य प्रकाशमा ल्याउने जिम्मेवारी छ।

त्यसबारे मल्लिकले भने, "शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्याउनकालागि यो टुंग्याउनै पर्छ। विगतमा सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटका सिलसिलामा गठित बन्दी अनुसन्धान कार्यसमितिको अध्यक्ष भएको बेला मैले यस विषयमा काम गर्ने मौका पाएको थिएं। त्यसबारे हामीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पनि पेश गर्यौं। जसको आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गर्यो।"

खतरा

कतिपय मानव अधिकारवादीहरुले चाहीं हाल गठित आयोगहरुले संक्रमणकालीन न्याय दिन नसक्ने भन्दै रोष प्रकट गरेका छन्।

खासगरी आयोग गठनका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनुवाई र पीडितहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको मानवअधिकारवादीहरुको बुझाइ छ।

मानव अधिकारवादी अधिवक्ता गोविन्द वन्दीले भने, "यो प्रकृयामा पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुलाई बाहेक गरियो। सार्वजनिक प्रकृया अंगाल्नु पर्नेमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा आयोग गठन गर्ने प्रकृयातर्फ यो गएको छ।"

त्यसमाथि यी आयोगले पीडितहरुलाई न्याय दिनुभन्दा पीडकहरुलाई क्षमा दिने खतरा बढी रहेको अधिकारकर्मीहरुको डर छ।

अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, "सरकारको आजको निर्णयले ऊ नेपालको संक्रमणकालीन न्यायप्रति इमान्दार नभएको देखाउँछ र द्वन्द्वका मुद्दालाई ठीक ढंगले सम्बोधन नगर्नेप्रति लक्ष्यित छ। पीडितहरुको सरोकारहरुलाई बेवास्ता गर्ने र पीडकहरुलाई क्षमादान दिने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर यी आयोग गठन गरिएका छन्।"

विक्रम सम्वत २०५२ देखि १० वर्षको अवधिमा चर्किएको द्वन्द्वका बेला करीब १५ हजारले ज्यान गुमाएका थिए।

ती मध्ये एक तिहाईभन्दा धेरैको गैरन्यायिक हत्या भएको अधिकारकर्मीहरुको दावी छ।