सहमति जुटाउन दलहरुलाई १० दिनको समय

  • 11 फेब्रुअरी 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption संविधानका विवादित विषयको प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन बिहीबारको संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ

विपक्षी दलहरुको असहमतिका माझ संविधान लेखनको प्रकृया अघि बढाएका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बिहीबार प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि दलहरुलाई सहमति जुटाउन थप १० दिनको समय दिने बताएका छन्।

तर उक्त अवधिमा पनि सहमति नजुटे बहुमतिय प्रकृयाबाट मस्यौदा लेखन अघि बढाउने उनको भनाई छ।

हाल जारी प्रकृया स्थगित गरिए आफूहरु वार्तामा बस्न तयार रहेको एकजना विपक्षी नेताले बताएका छन्।

विपक्षीहरुको नाराबाजीका माझ गठन गरिएको प्रस्ताव निर्माण समितिले संविधानका विवादित विषयको प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन बिहीबारको संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ।

प्रस्ताव

उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरी दलहरुलाई सहमति जुटाउने समय उपलब्ध गराउदैँ १० दिन संविधानसभाको बैठक नराखिने सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने "एउटा निश्चित समय मैले राख्ने प्रस्ताब गरेको छु, त्यो १० दिन गरौ भन्ने छ, त्यो १० दिन दलहरुको लागि आवश्यकता भन्दा साह्रै धेरै समय हुन्छ।"

त्यसो गर्दा दलहरुले सहमतिका लागि छलफलको समय पाउने र सभासदहरुले पनि प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पनि पाउने उनको भनाई छ।

एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी मोर्चाले वार्ताका लागि संविधानसभामा जारी प्रक्रिया रोक्नु पर्ने माग गरिरहेको छ।

हालै शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कडी मानिएको सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको गठनले दलहरु बीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बढेको बताउने एमाओवादीका सचिव वर्षमान पुनले संविधानसभाको बैठक अर्को सुचना जारी नभएसम्म स्थगित गरिए सहमति जुट्ने बताए।

उनले भने "केही दिनका लागि भन्दा पनि साँच्चिकै गर्ने हो भने अलि अनिश्चित समयका लागि संविधानसभालाई स्थगित गरिदिनु भयो भने त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ।"

असन्तुष्टी

प्रस्ताव निर्माण समितिको निर्माणपछि सत्तापक्ष र विपक्षी नेताहरु वार्तामा समेत बस्न सकिरहेका छैनन्।

संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले अब उपलब्ध गराइने १० दिनमा पनि सहमति नजुटे संविधानसभामा जारी प्रक्रियालाई अघि बढाइने बताए।

उनले भने "अब यसलाई यहाँहरुले सदुपयोग गर्नुहोला भन्ने विश्वास गरौै, गर्नु भएन भने त संविधानसभा आफ्नो प्रक्रियामा बढेको छँदैछ।"

बिहीबार बस्ने संविधान सभाको बैठक एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको मोर्चा बाहेक चौंथो ठुलो दल राप्रपा नेपालले समेत बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ।

राप्रपा नेपालले प्रश्नावली निर्माण प्रकृयामा आफ्नो असहमति रहेको यसअघि नै बताएको थियो।