‘कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग हुन नदिईने’

  • 13 फेब्रुअरी 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption पछिल्लो समयमा युवाहरुमा कृषि क्षेत्रप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ

यसवर्ष आठ हजार युवाहरुलाई दिने भनिएको कृषि अनुदानको रकमलाई प्रभाव र दबाबका आधारमा वितरण हुन नदिन कडा मूल्याङ्कन विधि अपनाईने कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

अनुदानको कोटाभन्दा चार गुणा बढी आवेदन परेपछि वास्तविक किसानको हातमा अनुदान रकम पुर्याउने चुनौती भएको अधिकारीहरुको भनाई छ।

यसवर्ष धेरै किसिमका उत्पादनहरुमा रकम छरिएको तर अर्को वर्षदेखि खास किसिमको कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसमा मात्रै अनुदान केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरे।

यसवर्ष सरकारले तरकारी, डेरी, च्याउ, बाख्रा, बंगुर, माछा, मौरी तथा अन्य पशुपालन गरी आठ वटा कृषि उत्पादनमा अनुदान रकम छुट्टयाएको छ।

अनुदान

आठ हजारभन्दा बढी युवाहरुलाई झण्डै ७२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारको योजना रहेको छ।

गएको मंसिरमा एक महिनाको समयावधि दिएर कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि सेवा विभाग तथा पशु सेवा विभागले कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाहरुबाट कार्य योजनासहित प्रस्ताव माग गरेकोमा ३२ हजारभन्दा बढी प्रस्ताव परेको छ।

उक्त प्रस्तावको मुल्याङ्कन प्रक्रिया शुरु भएको कृषि मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए।

उनले भने, “कार्य योजना कति सान्दर्भिक छ भन्ने मूल्याङ्कनका लागि ४० अंक राखिएको छ, अनुभव तथा तालिमको ३० अंक, उक्त स्थानमा व्यवसायको सम्भाव्यतामा १५ अंक र वास्तविक लक्षित वर्ग हो कि होईन भन्नेमा १५ अंक राखिएको छ, यसरी १०० अंकमा अधिकतम अंक ल्याउने युवाहरुलाई यो अनुदान रकम उपलब्ध गराईन्छ।”

उपलब्धि

अनुदान दिएपछि रकम दुरुपयोग हुने सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै जिल्लामा रहेका कृषि सम्बद्ध कार्यालयहरु हरेक पन्ध्र/पन्ध्र दिनमा अनुगमनमा खटाईने र छनौटमा परेका युवालाई सुरुमा ५० प्रतिशत मात्रै रकम दिएर सन्तोषजनक परिणाम आएपछि मात्रै बाँकी रकम हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।

यसवर्ष धेरै खाले कृषि उत्पादनमा रकम छरिएको तर अर्को वर्षदेखि केही निश्चित उत्पादनमा मात्रै केन्द्रित भएर अनुदान वितरण गर्नको लागि मन्त्रालयले योजना बनाईरहेको उनको भनाई छ।

“एउटा क्षेत्र वा केही क्षेत्रहरुमा तोकेर अनुदान दियौँ भने अर्को वर्ष फेरि अर्कै थप क्षेत्रमा तोकेर लैजान्छौं, कम्तीमा पनि तीन वा पाँच वर्षमा अनुभूति हुने गरी उपलब्धि हासिल हुन्छ,” उनले भने।

तर सरकारको यस कार्यक्रमबाट निम्न तहका साना किसानले भन्दा पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा टाठाबाठा र दलका कार्यकर्ताहरुले मात्रै अनुदानको लाभ लिने हुन कि भन्ने कतिपयले आशंका गरेका छन्।