सर्वोच्चमा फछर्यौट हुनुपर्ने मुद्दाको संख्या बढ्दो

  • 16 फेब्रुअरी 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption प्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहले मुद्दा छिनोफानोमा तीव्रता दिने बताएका थिए

लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशहरूको संख्या पर्याप्त हुन नसक्दा फछर्यौट हुन बाँकी मुद्दाहरुको संख्या बढ्दै गएको अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन्।

दुई वर्षभन्दा धेरै समयदेखि अल्झेर बसेका मुद्दाका संख्या नै झण्डै १० हजार पुगेको एक अधिकारीले बताए।

न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद्ले यसअघि विवादका माझ ८ जना न्यायाधीशहरुको चयन गरेपनि त्यसयता कुनै सिफारिस गर्न सकेको छैन्।

१५ जना स्थायीबाहेक आवश्यकता अनुसार १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश रहनसक्ने व्यवस्था भएपनि अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १२ जना न्यायाधीशहरु मात्र छन्।

विचाराधीन

जसको असर देशभरका मुद्दा फछर्यौटको संख्यामा देखिएको छ।

हाल देशभरका अदालतहरुमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरुको संख्या करिब ७६ हजार छ।

तीमध्ये ९ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु दुईदेखि पाँच वर्ष पुराना समेत रहेका छन्।

यस्ता दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु अधिकांश सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताईएको छ।

यसरी फछर्यौट हुन बाँकी मुद्दाहरुको संख्या ठूलो हुनाको कारणबारे सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, “मुद्दाहरु पुराना र झन्झटिला खालका हुने र मुद्दाको संख्याको तुलनामा न्यायाधीश संख्या कम भएकोले स्वभाविक रुपमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या पनि बढ्ने भयो।”

लामो समयदेखि आधा दर्जनभन्दा कम न्यायाधीशहरु रहेको सर्वोच्चमा गत वैशाखमा चर्को विवादका माझ न्याय परिषद्ले ८ जना न्यायाधीशहरुलाई सिफारिस गरेको थियो।

नियुक्ति

तर अहिले उक्त नियुक्तिपछि न्यायाधीशको संख्या १२ पुगे पनि अभाव भने मेटिएको छैन्।

त्यसको एउटै विकल्प थप न्यायाधीश नियुक्ति नै रहेको प्रवक्ता दाहालले बताए।

उनले भने, “संविधानतः व्यवस्था गर्न सकिने न्यायाधीशको संख्या नियुक्ति भयो भने यो समस्या स्वतः कम हुँदै जान्छ, अन्यथा यो समस्या रहिरहन्छ।”

न्यायाधीश सिफारिसपछि चर्को विवादमा परेको न्याय परिषद्बाट गत महिना एकजना सदस्यले राजीनामा दिएका थिए।

वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बारको तर्फबाट सिफारिस भएका ती सदस्यको ठाउँमा अर्का व्यक्ति कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योल बारमा कायमै रहँदा न्याय परिषद्ले पनि पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा कुनै निर्णय लिन नसकेको बताइन्छ।