सेनाको पुनर्संरचनामा ढिलाई

  • 18 फेब्रुअरी 2015
Image caption प्रधान सेनापतिले सेनाको १० वर्षै दीर्घकालीन योजनाले संगठनलाई आधुनिकीकरण गर्ने बताएका छन्

संविधान लेखनमा भईरहेको ढिलाईले गर्दा नेपाली सेनाको पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण प्रभावित बन्न पुगेको विज्ञहरुले बताएका छन्।

देशको अहिलेको सुरक्षा चुनौतीहरु मूल्याङ्कन गरेर द्वन्द्वका क्रममा झन्डै दोब्बरले बढेर हाल ९७ हजारको संख्यामा रहेको सेनाको उपयुक्त संख्या निर्धारण गरिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।

नेपाली सेनाले चाहिँ दीर्घकालीन पुनर्संरचनालाई मद्दत पुग्ने गरी विद्यमान सांगठनिक संरचनाको पुनर्ढाँचा अघि बढाइसकिएको बताएको छ।

मंगलबार राजधानीको टुँडिखेलमा रहेको सैनिक मञ्चमा परम्परागत रुपमा सेना दिवस मनाइंदै गर्दा तत्कालीन सरकार र माओवादी विद्रोहीले ९ वर्षअघि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा प्रतिबद्धता जनाएको नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विषयले कतै प्रवेश नै पाएन।

ओझेल

अन्तरिम संविधानमा विस्तृत कार्ययोजना बनाएर द्वन्द्वोत्तर कालका लागि नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

तर संविधान लेखनमा भईरहेको ढिलाईका कारण अहिलेसम्म नेपाली सेनाको पुनर्संरचनाको बहस राजनीतिक तहमा शुरु हुन समेत नसकेको माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न गठित विशेष समितिको सचिवालयका सदस्य दिपकप्रकाश भट्टले बताए।

“संक्रमणकालको अझै हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छैनौँ, त्यसकारण नेताहरुले बहस नै चलाएका छैनन्, दुई वर्षमा बन्ने संविधान आठ वर्षमा बनेको छैन्, त्यसकारण यो विषय पनि ओझेलमा परेको हो।”

प्रायः जसो प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखिने रक्षा मन्त्रालय कार्यसम्पादनमा निक्कै कमजोर रहेको भन्दै उनले सेनाको पुनर्संरचनाको बहस अघि बढाउनुअघि मन्त्रालयको सशक्तिकरणमा जोड दिए।

पहिलो संविधानसभा चुनावपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सेनाको लोकतान्त्रिकरणको कार्ययोजना बनाउने दिशामा केही प्रगति गरेपनि एकीकृत माओवादीको विरोधपछि उक्त प्रस्ताव संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अडकिएको थियो।

सत्तामा पुगेका दलहरु सेनालाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा नेपाली सेनाको सुधार अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको भारतको जवाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी 'मिलिटरी एण्ड डेमोक्रेशी इन नेपाल' पुस्तककी लेखिका इन्द्र अधिकारीले बताइन्।

उनले भनिन्, “सुधारको कुरा गर्ने बित्तिकै सेना चिढिन्छ भन्ने एक खालको मनोवैज्ञानिक भय छ, पार्टीहरु आफैँ लोकतान्त्रिक नभएको स्थितिमा सेना जस्तो संस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउने दृष्टिकोण भएको नेतृत्वको संकट पनि देखिएको छ।”

माओवादी द्वन्द्व शुरु हुनुअघि झन्डै ३६ हजार रहेको नेपाली सेनाको संख्या अहिले बढेर करिब ९७ हजार पुगेको छ।

क्रमिक

बढदो सैनिक संख्याका कारण मुलुकको रक्षा खर्च अहिले द्वन्द्वकालको तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी अर्थात साढे २८ अर्ब पुगेको छ।

नेपाली सेनाले आफ्नो व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न १० वर्षे दीर्घकालीन योजना लागु गरिसकेको र हाल सरकारले स्वीकृत गरेको संगठनको पुनर्ढाँचा सेनाको पुनर्संरचनालाई सहयोग पुर्याउने बताएको छ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले बीबीसीसँग भने, “हामीले प्रस्तृत गरेको पुनर्ढाँचाको प्रस्ताव सरकारबाट स्वीकृत भएर आइसकेको हुनाले अब त्यो लागु हुन्छ र संविधान आइसकेपछि गरिने पुनर्संरचनालाई पनि यसले मद्दत गर्छ।”

सैनिक दिवसका सन्दर्भमा दिएको आफ्नो सम्बोधनमा प्रधान सेनापति गौरवसमशेर राणाले हाल लागु गरिएको योजनाले भविष्यमा सेनाको दीर्घकालीन पुनर्संरचना गर्न सहयोग पुर्याउने बताएका थिए।

तर शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरिए बमोजिम माओवादी लडाकूहरु सेनामा समायोजन भईसकेको र सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोगहरुले काम शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा सेनाको पुनर्संरचनाबारे तत्कालै बहस अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।