'विज्ञ समुह' सरकारको सल्लाहकार हुने

  • 19 फेब्रुअरी 2015
तस्वीर कपीराइट Jitendra Raut
Image caption विज्ञ समुहले प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत सरकारलाई सुझाव दिने बताइएको छ

अवकाश प्राप्त विशिष्ट कर्मचारीहरुको क्षमता देशहितमा उपयोग गर्न विज्ञ समुह गठन गर्ने तयारी पुरा भएको सरकारले जनाएको छ।

त्यस्तो विज्ञ समुहले देशको सुरक्षा र पूर्वाधार विकास सहितका नौ वटा क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विहिबार दिउँसो घोषणा गरिने भनिएको त्यस्तो विज्ञ समुहले सरकारको सल्लाहकारको रुपमा भुमिका खेल्ने उनी बताउँछन्।

भूमिका

सेवा निवृत्त विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सेवा उपयोग गर्ने सम्बन्धी उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्देशिका २०७१ अनुसार सरकारले विहिबार विज्ञ समुह गठन गर्न लागेको हो।

विज्ञ समुहको कार्यकारी परिषदमा ११ जना पूर्व कर्मचारी रहने र यसको नेतृत्व सम्भवत: पूर्व मुख्य सचिवले गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए।

उक्त परिषद गठन गर्नुको कारणबारे उनले भने, “उहाँहरुको विशिष्ट ज्ञान, क्षमता, वुद्धि र विवेक छ। त्यसलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने हो। विभिन्न विषयका नीतिहरु तय गर्दा उहाँहरुबाट सल्लाह लिइनेछ र यो समितिले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।”

कार्यकारी परिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा रहने र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था मिलाईसकेपछि विज्ञ समुहले औपचारिक रुपमा काम थाल्ने बताइएको छ।

समुह

उक्त विज्ञ समुहका सदस्यको पदावधी ३ वर्षको हुने तर सरकारबाट निवृतिभरणबापत सुविधा पाइरहेकाले उनीहरुलाई वैठक भत्ता बाहेक छुट्टै पारिश्रमिक नदिइने सरकारी भनाई छ।

उक्त परिषदले विभिन्न नौ वटा क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने मन्त्री पण्डितको भनाई छ।

“प्रशासन तथा सुशासन समुह, आर्थिक तथा पुर्वाधार विकास समुह, कानुन तथा न्याय समुह, कृषी तथा वन समुह, सुरक्षा क्षेत्र समुह, परराष्ट्र समुह, सामाजिक क्षेत्र समुह, सञ्चार समुह र संवैधानिक निकाय समुह गठन हुन्छ,” उनी भन्छन्।

उक्त परिषदले आफ्नो धारणा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मार्फत सरकारलाई वा सोझै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन सक्ने भएपनि त्यस्तो सुझाव बाध्यकारी नहुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।