वार्तामा आउने विपक्षको सकारात्मक संकेत

  • 20 फेब्रुअरी 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption विपक्षी मोर्चाले यसअघि सहमतिमै संविधान जारी नगरिए आन्दोलन चर्काउने बताएका थिए

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणमा सहभागी हुन विपक्षी दलहरुलाई गरेको आग्रहलाई सकारात्मक भन्दै प्रमुख विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले वार्ता र आन्दोलन संगसंगै लैजान तयार भएको बताएको छ।

विशेषगरि एकीकृत माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले सहमतिबाटै संविधान जारी हुने सुनिश्चितता नहुँदासम्म वार्तामा नबस्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो आग्रह आएको छ।

झन्डै एक महिनादेखि संविधान निर्माणका विषयमा दलहरुबीच औपचारिक वार्ता हुन नसकिरहेका बेला शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले सरकारको एक वर्षे कार्य विवरण उल्लेख गर्ने क्रममा विपक्षीलाई सो आव्हान गरेका हुन्।

सरकारका उपलब्धिहरु भनिएको उक्त कार्य विवरणको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले तोकिएको समयमा संविधान जारी हुन नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्दै संविधान लेखनमा देखिएका मतभेद हटाउन आफुले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए।

आह्वान

खासगरि माघको दोस्रो साता संविधानसभाले प्रकृया सुरु गरेदेखि नै चर्को असन्तुष्टी राख्दै विपक्षी मोर्चाले आन्दोलन चलाइरहँदा प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन्।

उनको सन्देश वाचन गर्दै सरकारका प्रवक्ता मिनेन्द्र रिजालले भने, "सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गरौं भन्ने आग्रह म सबै राजनीतिक दलहरुसँग गर्न चाहन्छु। खासगरि नेकपा एमाओवादी तथा तराइकेन्द्रित दललगायतका आन्दोलनतर्फ उन्मुख दलको नेतृत्व पंक्तिलाई म संविधानका सहमति हुन बाँकि बुँदाहरुमा सहमति खोज्न वार्तामा आउन अनुरोध गर्दछु।"

सरकारको पछिल्लो आव्हानप्रति प्रमुख विपक्षीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिंदै अब वार्ता गर्न तयार भएको संकेत दिएको छ।

सकारात्मक

एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, "आन्दोलनसँगै वार्ताको ढोका हामीले खुल्ला गरेका हौं। न्यूनतम सहमतिको आधारमा हामी संविधान बनाउँछौं भन्ने प्रत्याभुति हामीले खोजेका हौं, पछिल्लो भन्दा अहिलेको अपिल सकारात्मक देखिएको छ।"

सरकारले आफ्नो विफलताको समीक्षा गर्दै सबै पक्षले प्रयास गरे सहमतिबाटै महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुनसक्ने पछिल्लो उदाहरणका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन हुनुलाई प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसबाहेक यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत नाघ्नु लगायत निजी लगानीमा उत्साह थपिएको र विकास लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु थपिएको भन्दै उर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुरुवात भएको उल्लेख छ।

सुशासन तथा सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, कृषि, सिँचाइ, भुमिसुधार तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानलगायत कानुनी तथा नीतिगत सुधार र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि भएका प्रयासहरुलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

तर सरकारले यस्ता उपलब्धी र प्रयासहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गर्दा उसको कार्यकाल संविधान निर्माण जारी गर्ने जुन मुख्य उद्देश्य राखेर गठन भएको थियो, त्यसैमा सफल हुन नसकेको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन्।