सन् २०१४ को वाचा नेपालले पूरा गरोस्: आरोही दल

  • 25 फेब्रुअरी 2015
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption धेरैभन्दा धेरै आरोहीहरु सगरमाथा चढ्नका लागि आवेदन दिइरहेका छन्।

अघिल्लो वर्ष सगरमाथा आरोहण गर्न रोक लगाइएका सयौं पर्वतारोहीहरु यो वर्ष पुन: प्रयास गर्न पाइएला कि नपाइएला भनेर कुरेर बसिरहेका छन्।

पर्वतारोहणको नयाँ मौसम सुरु हुन केही हप्तामात्रै बाँकी रहँदा पनि नेपाल सरकारले त्यसबारे निर्णय नगर्दा आफूहरु लामो पर्खाइमा रहनुपरेको उनीहरुले बताएका छन्।

शेर्पाहरुको बहिष्कार र व्यापक विरोधपछि सरकारी अधिकारीहरुले झन्डै ३ सय पर्वतारोहीहरुले पाँच वर्षसम्म सगरमाथा चढ्न पाउने अघिल्लो वर्ष बताइएको थियो।

अघिल्लो बैशाखमा हिमपहिरोले १६ जनाको ज्यान लिएपछि शेर्पाहरुले सगरमाथा आरोहण अभियान बहिष्कार गरेका थिए।

माग

एकदर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संचालक र नेपालको पर्वतारोहण संचालनसम्बन्धी संस्थाले घटना लगत्तै ३१ फरक समूहका आरोहीहरुले छुट्टाछुट्टै वा कुनै समूहमा आवद्ध भएर चढ्न आफूहरुले पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

सरकारी अधिकारीहरुले भने आफूहरुले आरोहीहरुलाई यसअघि अनुमति पाएकै समूहसँग फर्कने भए मात्रै आरोहण स्थगित हुनु अघि लिइएको अनुमतिपत्रलाई मान्यता दिने वाचा गरेको बताए।

तर आरोहण दल सञ्चालकहरुले आरोहीहरु फरक फरक देशको भएको र उनीहरुको आ-आफ्नै योजना र प्राथमिकता हुने भएकोले सरकारी अधिकारीहरुले राखेको शर्त मान्न नसकिने बताएका छन्।

हिमाल चढ्ने विदेशी आरोहीहरु केही वर्षदेखि ल्याइरहेको हिमालयन एक्सपिरियेन्सका रसेल ब्राइसले भने, “यो वर्षको हिमाल चढ्ने मौसम शुरु हुन ६ हप्तामात्रै बाँकी छ, तर हामी कसैलाई अब के हुने हो अझै केही थाहा छैन।”

आरोहण दल सञ्चालकका हिसाबले यसबारे आफूहरु अन्धकारमा रहेको भन्दै उनले एकवर्षसम्म कुनै जानकारी नगराइएको पनि बताए।

विलम्ब

अर्का सञ्चालक गोर्डन जनाउले सरकारको यस्तो अनिर्णयले आउँदो महिनाबाट शुरु हुने पर्वतारोहणमा अघिल्लो वर्ष अनुमति पाएका आरोहीहरुले यो वर्ष त्यो उपयोग गर्न पाउने कुनै आशा नदेखिएको बताए।

अधिकारीहरुले यो विषय धेरै जटिल भएको बताएका छन् र आफूहरुले सुरक्षा र अन्य कारणले नयाँ आरोहीहरुलाई यसमा हतोत्साही गर्न खोजेकोजनाएका छन्।

पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यले बीबीसीलाई भने, “पोहोरको अनुमतिलाई यसपटक दिने विषय नयाँ भएकोले त्यहाँ नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ जुन लामो प्रकृया हो।”

उनले त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको बताउँदै छिट्टै निर्णय गरिनुपर्ने पनि बताए।

तर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने अहिलेको विद्यमान कानुन अनुसार पोहोरको अनुमति सार्न नमिल्ने जनाएका छन्।

नाम नखोल्ने शर्तमा कानुन मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले भने, “पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको अनुरोध अनुसार अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाहरुमा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। त्यसबारेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं।”