'सर्वोच्चको फैसलाले आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट'

  • 27 फेब्रुअरी 2015
Image caption आयोगहरु गठन भए पनि आवश्यक स्रोत साधन सरकारले उपलब्ध नगराइसकेको भन्दै आयोग पदाधिकारीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनासम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नवगठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफुहरुको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरेको आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।

सरकारले यसै वर्षको शुरुमा आयोग गठन सम्बन्धी ऐन ल्याए लगत्तै त्यसविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरुले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार त्यस्तो फैसला सुनाएको थियो।

तर अदालतको उक्त फैसलाले अब शान्ति प्रकृयालाई टुंगिन नदिने र संविधान निर्माणमा पनि वाधा पु-याउने एकीकृत माओवादी निकट कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका छन्।

झन्डै ८ वर्षको विलम्बपछि गत माघ अन्तिम साता गठन भएका दुई आयोगले द्वन्द्वकालका कस्ता मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय बहसमै रहँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसबारेका अन्यौल हटाउने प्रयास गरेको थियो।

सकारात्मक

अदालतमा विचाराधीन भइसकेका मुद्दामा आयोगले केही गर्न नसक्ने भएपछि उसको भूमिका खुम्चिएको भन्ने व्याख्या भइरहँदा आयोगका पदाधिकारीहरुले भने उक्त फैसलालाइ सकारात्मक भएको बताएका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने, "आयोगले पनि छानबिन गर्ने, अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन हुने भन्ने अन्यौल थियो त्यसमा अस्पष्टता थियो, त्यसलाई अदालतले स्पष्ट पारिदिएको छ।"

द्वन्द्वकालका कति घटनाहरुको छानबिन हुन बाँकी छ भन्ने यकीन तथ्यांक नभएकोले त्यसबारे सेना, प्रहरी, तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग घटनाका विवरणहरु माग्ने आयोगले बताएको छ।

तर लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दाहरुलाई आयोगले सुल्झाउँछ भन्ने अपेक्षा आमरुपमा रहँदै आए पनि सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलापछि आयोगको भूमिका कटौती भएको र यसले शान्ति प्रकृयालाई टुंगिन नदिने एकीकृत माओवादी निकट एकजना कानुन व्यवसायी रमणकुमार श्रेष्ठले बताए।

असन्तुष्टि

उनले भने, "अहिले मलाई लाग्छ द्वन्द्को बेलाका कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैनन्, सबै प्रकृयामा गइसकेका छन्। खाली आयोगको क्षेत्राधिकारले हेर्ला भन्ने थियो। तर अब हिजोको फैसलाले सबै मुद्दाहरुलाई खोल्ने भयो यसले त झन् शान्ति प्रकृया नटुंगिने भयो।"

फैसलापछि अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले केवल द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरुको अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिसमात्रै गर्न सक्नेछ।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइसिजेले पनि अदालतको उक्त फैसलालाई अब सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।