भारतमा नयाँ बजेट

  • 28 फेब्रुअरी 2015
मन्त्री जेटली
Image caption अर्थमन्त्रीले आउँदो वर्ष देशको अर्थतन्त्र आठ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्

भारतमा नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको सरकारले 'लोकप्रिय तर व्यावहारिक' भनिएको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले आउँदो वर्ष देशको अर्थतन्त्र आठ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरे।

उनले पहिलो पटक गरीबीको रेखा मुन‌ि रहेका परिवारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटने घोषणा पनि गरे।

वाचा

तर आलोचकहरु भन्छन्, उनले वित्तीय घाटा कम गर्ने आफ्नै वाचा पुरा गर्न सकेनन्।

भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले अभूतपूर्व रुपमा कर्पोरेट करलाई तीस प्रतिशतबाट घटाएर पच्चीस प्रतिशतमा झारेको छ।

यसबाट आर्थिक वृद्धिमा मदत पुग्ने तथा थप रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले आशा व्यक्त गरे।

उनले देशको उर्जा संकटलाई हल गर्न चार, चार हजार मेगावाटका पाँचवटा उर्जा आयोजनाहरुको निर्माण गरिने पनि बताए।

त्यस्तै उनले पूर्वाधार विकासका लागि सत्तरी हजार करोड रुपियाँ छुट्याएका छन्।

यो बजेटको एउटा प्रमुख पक्ष भनेको पहिलो पटक देशका सबै गरीब परिवारहरुलाई समेटने गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु हो।

सरकारले गरीबीको रेखा मुनि रहेका सबै परिवारहरुको भारु दुई लाख रुपियाँ बराबरको बीमा गरिने घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै साठी वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरुलाई उनीहरुको बैङ्क खातामार्फत भत्ता पनि दिइनेछ।

सुदृढ

एकजना विश्लेषक आशुतोष सिन्हा भन्छन्, अर्थमन्त्रीले यो बजेटमा लगानी बढाउने र अर्थतन्त्रलाई सुद्ढ गर्नमै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ।

त्यस्तै धेरैले अपेक्षा गरेको जस्तो सर्वसाधारण जनताकालागि पनि यो बजेटमा कुनै उल्लेख्य योजना देखिएन।

भारतीय जनता पार्टीको प्रमुख आधार ठानिने मध्यम वर्गले यसपटक कर छुट पाउने अपेक्षा गरेको थियो।

तर एक, दुईवटा कर छुटबाहेका समग्रमा सो वर्गकालागि पनि यो बजेटले निराशा नै जगाउने देखिन्छ।

अर्थमन्त्री जेटलीले विदेशमा पैसा लुकाउनेहरुलाई दश वर्षसम्मको जेल सजाय तथा ३०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने गरी नयाँ ल्याउने घोषणा पनि गरेका छन्।