बहुमतीय प्रक्रिया खारेज हुन्न: सत्तापक्ष

  • 1 मार्च 2015
Image caption विपक्षी मोर्चाले अर्को चरणको आन्दोलन निर्णायक हुने चेतावनी दिएको छ

सत्तापक्षीय दलले बहुमतीय प्रक्रिया अन्त्य गर्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन्।

विपक्षी मोर्चाले नेतृत्व गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षले वार्ताको निम्ति बहुमतीय प्रक्रिया खारेज गर्न सत्तापक्षलाई सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए।

सहमतिमा संविधान जारी हुने प्रत्याभूतिसहित प्रधानमन्त्रीको लिखित आह्वान आए वार्तामा बस्ने बताउँदै आएका उनले पछिल्लो पटक उक्त प्रक्रिया खारेजीसहित संवाद समितिमा छलफलहरु चलाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

तर सत्तापक्षले संविधानसभाको बैठक स्थगित भएको बेला आफूहरु अझै पनि सहमतिका लागि तयार भएको भन्दै विपक्षीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्।

अडान

संविधानसभाबाट प्रस्ताव निर्माण समिति गठन भएपछि चर्को विरोधमा उत्रिंदै आएको विपक्षी मोर्चाका संयोजक प्रचण्डले शनिबार खुलामञ्चबाट उक्त प्रक्रिया खारेज नभए कडा आन्दोलनहरु हुने चेतावनी दिएका थिए।

तर त्यस्तो चेतावनीमाझ सत्तारुढ दलहरुले विपक्षी दलहरुले चुनावको घोषणापत्रदेखि संविधानसभा नियमावली बनाउँदासम्म सहमति नभए प्रक्रियायाबाट संविधान जारी गर्नेमा सहमति जनाएकाले प्रक्रिया खारेज नहुने बताए।

बरु तत्काल मिलेका विषयलाई मस्यौदा समितिमा लैजाने र संघीयतामाथि छलफल जारी राख्ने मोर्चाकै एकजना नेता विजय गच्छ्यदारले माघ ८ अघि ल्याएको प्रस्तावबाट फेरि सहमति खोज्न सकिने उनीहरुको भनाई छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलले भने, "त्यो बिन्दुबाट छलफल गर्दा पनि सहमति भएन भने प्रस्ताव निर्माण समितिले प्रश्नावली संविधानसभालाई बुझाएर उसले अनुमोदन गरिसकेको छ, त्यसैले त्यही प्रक्रियाबाट संविधानसभा अगाडि जान्छ।"

बाटो

तर विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरेको एकीकृत माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले भने प्रक्रिया खारेज हुने सर्तमा मात्रै वार्ताअघि बढ्ने र त्यसका लागि वार्ता माघ पहिलो साता भएको सहमतिको सेरोफेरोबाट शुरु हुने बताए।

उनले भने, "कांग्रेस-एमालेलगायतको सत्तारुढ गठबन्धन नै जिम्मेवारीपूर्वक वार्तामा आउन चाहन्छ भने हामी माघ ५ वरिपरि रहेर छलफल गर्नसक्छौँ।"

माघ ५ गते प्रमुख दलहरुबीच संघीयतामा केही विमति भएपनि निर्वाचन र न्यायप्रणालीमा सहमति जुटेको बताइएको थियो।

त्यतिबेला एकीकृत माओवादीले शासकीय स्वरुपमा फरक मत दर्ता गरेर भएपनि प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जनाएको नेताहरुले बताएका थिए।

छलफल गर्दा पनि सहमति भएन भने प्रस्ताव निर्माण समितिले प्रश्नावली संविधानसभालाई बुझाएर उसले अनुमोदन गरिसकेको छ, त्यसैले त्यही प्रक्रियाबाट संविधानसभा अगाडि जान्छ।