दोषी पक्रने अभियानले जेल व्यवस्थापनमा चुनौती

  • 5 मार्च 2015
Image caption फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले साँढे चार महिनामा २८ सय फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ

गएको कार्तिकबाट फैसला कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतले शुरु गरेको नयाँ अभियानका कारण झन्डै सात सय बन्दीहरु थपिएपछि कारागार व्यवस्थापानमा चुनौती थपिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यसअघि नै देशभरका कारागरमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी बन्दीहरु बस्नुपरिरहेको भन्दै ठूलो क्षमताका नयाँ जेलहरु बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।

बन्दीहरुको चाप बढ्न थालेपछि नयाँ कारागार निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजनामा छलफल भईरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।

देशभरको अदालतका फैसलाहरु कार्यान्वयन नहुँदा अझै पनि झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठ्न र १ लाख वर्ष कैद सजाय भुक्तान हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ।

कठिनाइ

फैसला कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको आवाज उठेपछि गत कात्तिक महिनादेखि फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने र दण्ड जरिवाना भराउने अभियान थालेको थियो।

उक्त अभियानपछि झन्डै ७ सय थुनुवाहरु कारागारमा थपिएकोले व्यवस्थापनमै चुनौती थपिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शशिशेखर श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "यो अभियान शुरु भएपछि फरारलाई तेजिको रुपमा पक्राउ गरेपछि कारागारहरुमा कैदी बन्दीहरुको व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको छ।"

उक्त अभियान सञ्चालन नहुँदै पनि वर्षेनी एक हजारदेखि १२ सय कैदीहरु थपिने गरेको बताइन्छ।

कैदीको बढ्दो चाप व्यवस्थापन गर्न कपिलवस्तु, धादिङ र तुलसीपुर बनिरहेका साना क्षमताका नयाँ जेलहरुमा बन्दीहरु सार्ने विभागको तयारी छ।

तयारी

तर दिगो समाधानका लागि ७ हजार कैदीहरु अट्ने कारागार निर्माण गर्ने गुरुयोजनामाथि छलफल भइरहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "नुवाकोटमा ७ हजार कैदी अट्ने क्षमताको र बाँकेमा पनि क्षेत्रीय कारागारको गुरुयोजनामाथि छलफल भइरहेको छ तर त्यहाँ वातावरणको असरदेखि सुरक्षा व्यवस्थाबारे धेरै विचार पुर्याउनुपर्ने भएकोले त्यसमा समय लाग्ने देखिन्छ।"

देशभरका कारागारमा अहिले १८ हजार कैदीबन्दी रहे पनि जेलहरुको क्षमता भने त्यसको आधा पनि नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

नयाँ गुरु योजना लागू गर्दा पनि कारागारमा हाल देखिएको समस्या हल हुन अझै कम्तीमा ६/७ वर्ष लाग्न सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।